Wednesday 2 May 2018

आरटीआयचा वापराने पारदर्शकता वाढविण्यावर दिला जाणार भर

देशात प्रथमच स्थापित आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट फोरमच्या वतीने राज्यव्यापी परिषद महाराष्ट्र दिन आणि जागतिक कामगार दिनानिमित्त मुंबईतील प्रभादेवी येथील भूपेश गुप्ता भवन येथे  संपन्न झाली. या परिषदेत विविध बिंदूवर चर्चा झाली. याच शिवाय आरटीआय कायद्यात सकारात्मक सुधारासाठी संकल्पित होत संपूर्ण राज्यात जनजागृती करण्याची घोषणा करण्यात आली. यावेळी ज्येष्ठ विचारवंत शिवाजी राऊत यांनी तयार केलेल्या श्वेतपत्रिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. आरटीआयचा वापराने पारदर्शकता वाढविण्यावर भर देण्याची जाहीर करण्यात आले.

प्रभादेवी येथील भूपेश गुप्ता भवन येथे आयोजित एक दिवसीय राज्यव्यापी परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी माजी न्यायमूर्ति व्ही. पी. पाटील हे होते. या इस परिषदेचे उद्घाटन केंद्रीय माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केले. आपल्या उद्घाटन भाषणात शैलेश गांधी म्हणाले की लोकशाहीत जनता राजा आणि रानी आहे असे आपले मान्य करत आहो तर सर्वांनी पुढे येत माहितीसुद्धा त्याच पद्धतीने मागितली पाहिजे. आज आरटीआय कायदा एक महत्वपूर्ण कायदा बनला आहे. आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट यांनी सामान्य जनतेच्या प्रश्नावर काम करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक महिन्याला एक आरटीआय अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे. 

ज्येष्ठ विचारवंत शिवाजी राऊत म्हणाले की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आरटीआय कायदा असा कायदा आहे जो जनतेला आपले अधिकार मिळवून देण्याची हमी देतो. आज या कायद्याला बळकटी देण्याची आवश्यकता आहे जो येणाऱ्या काळात नवीन क्रांती आणण्यात महत्वाची भूमिका निभावेल. बँक तज्ञ विश्वास उटगी यांनी सांगितले की शासन आपल्या नजरेतून या कायद्याकडे बघते आणि या कायद्यास संपविण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपल्याला विषयाला निवडत अश्या कार्यकर्त्यांला तयार करण्याची गरज आहे जे चुकीच्या बाबी रोखण्यात यशस्वी ठरतील. 

आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी आरटीआय कायद्याला कशा राज्यकर्त्यांकडून धोका आहे यावर भाष्य करत प्रतिपादन केले की शासन आणि शासकीय बाबूच्या स्तरावर आरटीआय कायद्याला बदनाम करण्याचे षडयंत्र सुरु आहे. जर शासन प्रत्येक माहिती स्वतःहून संकेतस्थळावर अपलोड केली तर कोणत्याही नागरिकाला माहितीचा अधिकाराचा अर्ज करण्याची वेळच येणार नाही. आयुष्यात प्रत्येक व्यक्तीने एक तरी आरटीआय अर्ज केला पाहिजे जेणेकरुन त्यास या कायद्याची माहिती आणि सत्यस्थितीची कल्पना येईल. माहिती आयोगात माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त ठेवत शासन त्यांच्यासारखी विचारसरणी ठेवणा-या लोकांस लाभान्वित करत आहे जेणेकरुन या आरटीआय कायदाची धार आणि प्रभाव कमी होईल. 

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी असलेले माजी न्यायमूर्ति व्ही. पी. पाटील यांनी प्रतिपादन केले की आज माहिती आयोग तर आहे पण या आयोगाच्या विरोधात अपील करण्यासाठी ट्रिब्यूनल आवश्यकता आहे. प्रत्येक व्यक्तीला एक तरी आरटीआय अर्ज करण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरुन त्यास या कायदाची माहिती मिळेल.

आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट फोरमचे अध्यक्ष सुधाकर कश्यप यांनी या फोरमच्या स्थापनेची माहिती देत सांगितले की लोकांनी एकत्र येत सामूहिकरित्या काम करणे आणि शासनाने केलेल्या जाहिरातीवर खरोखरच काम झाले किंवा नाही? यावर लक्ष ठेवण्यासाठी या फोरमची स्थापना करण्यात आली असून हे बिगर राजकीय आहे आणि येथे येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तींच्या समस्येचे निराकरण करण्याचे काम केले जाईल. या कार्यक्रमाचे सूत्र संचालन अर्चना ताजने यांनी केले तर आभार प्रदर्शन प्रिं रमेश खानविलकर यांनी मानले. यावेळी आरटीआय कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर, अनिल गलगली, रमेश खानविलकर, रवि चिपळूणकर, योगेश दळवी यांचा सत्कार करण्यात आला.

या परिषदेत मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, मीरा भायंदर, नाशिक या विभागातील कार्यकर्ते आले होते. आरटीआय ऍक्टिव्हिस्ट फोरमची राज्यव्यापी परिषद यशस्वी बनविण्यात संतोष सावर्डेकर, राजन पवार, स्वाति पाटिल, राजी सरोदे, राहुल जाधव, गिरीश रावराणे, विनोद परब, अबु बकर खान, अरुण गायकवाड़, आनंद इंगले, बाबा सावंत, प्रवीण येरूनकर, अरुण पनीकर यांनी परिश्रम घेतले.

No comments:

Post a Comment