7 वर्ष में आरटीआई के प्रचार-प्रसार पर सिर्फ 33.75 लाख सरकार ने किया खर्च

महाराष्ट्र की आबादी 12.35 करोड़ हैं और सूचना का अधिकार कानून को यानी 'आरटीआई' को शत प्रतिशत जनमानस में पहुंचाने का काम सरकार का होता हैं लेकिन गत 7 वर्ष में आरटीआई के प्रचार-प्रसार पर महाराष्ट्र सरकार ने सिर्फ रु 33.75 लाख खर्च करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र सरकार से सूचना का अधिकार कानून के प्रचार व प्रसार के लिए खर्च किए गए रकम की जानकारी मांगी थी। सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव श्वे प्र खडे ने अनिल गलगली को जानकारी दी कि सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रसार करने के लिए वर्ष 2011-12 इस वित्तीय वर्ष में रु 9 लाख  का प्रावधान किया था। इस रकम से सूचना अधिकार की 9,000 मार्गदर्शिका शासकीय मुद्रणालय, मुंबई से मुद्रित कर ली गई थीं। मुद्रित की मार्गदर्शिका राज्य के विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा वितरित की गई हैं। वर्ष 2012-13 में 2 लाख, वर्ष 2013-2014 में 5 लाख, वर्ष 2014-15 में 4.25 लाख, वर्ष 2015-16 में 3.50 लाख, वर्ष 2016-17 में 5 लाख और वर्ष 2017-18 में 5 लाख का प्रावधान मंजूर किया गया हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सभी नागरिकों को सवाल पूछने की अपील तो करते हैं लेकिन केंद्र सरकार द्वारा सूचना का अधिकार कानून के प्रचार और प्रसार के लिए एक दमड़ी भी नहीं देने का सनसनीखेज खुलासा हुआ हैं। अनिल गलगली के अनुसार आज महाराष्ट्र के अधिकांश नागरिकों को सूचना का अधिकार कानून का व्यवस्थित ज्ञान नहीं होते हुए सरकार भी जनजागरण के लिए पहल नहीं करती हैं। गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर मांग की हैं कि जिला स्तर पर सूचना का अधिकार कानून की जानकारी और महत्व समझाकर उसके इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास करना चाहिए और अधिकाधिक निधी उपलब्ध कराए जाएं।

7 वर्षात आरटीआयच्या प्रचार-प्रसारावर फक्त 33.75 लाख शासनाने केले खर्च

महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12.35 कोटी असून माहितीचा अधिकार कायदा 'आरटीआय' शतप्रतिशत जनमानसात पोहचविण्याचे काम शासनाचे असते पण गेल्या 7 वर्षात आरटीआयच्या प्रचार-प्रसारावर महाराष्ट्र शासनाने फक्त रु 33.75 लाख खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे माहितीचा अधिकार कायदाच्या प्रचार व प्रसारासाठी केलेल्या रक्कमेची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव श्वे प्र खडे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की माहिती अधिकार अधिनियमाचा प्रसार करण्यासाठी सन 2011-12 या वित्तीय वर्षात सुधारित अंदाजानुसार रु 9 लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सदर रक्कमेतून माहिती अधिकाराची 9,000 मार्गदर्शिका शासकीय मुद्रणालय, मुंबई यांच्याकडून मुद्रित करुन घेण्यात आल्या. मुद्रित केलेल्या मार्गदर्शिका राज्यातील विविध सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत वितरित करण्यात आल्या आहेत. वर्ष 2012-13 मध्ये 2 लक्ष, वर्ष 2013-2014 मध्ये 5 लक्ष, वर्ष 2014-15 मध्ये 4.25 लक्ष, वर्ष 2015-16 मध्ये 3.50 लक्ष, वर्ष 2016-17 मध्ये 5 लक्ष आणि वर्ष 2017-18 मध्ये 5 लक्ष तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील सर्व नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचे आवाहन करत असताना केंद्राकडून माहिती अधिकार कायदाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी फूटी कौडी सुद्धा मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.अनिल गलगली यांच्या मते आज महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरिकांना माहिती अधिकार कायदाची व्यवस्थित ज्ञान नसून शासन सुध्दा जनजागृति करण्यास टाळाटाळ करत आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की जिल्हा पातळीवर माहिती अधिकार कायदाचे बारकावे आणि महत्व समजवून त्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन दयावा.

Maha Govt spends measly Rs 33.75 lakhs on promoting RTI Act in past 7 years

The population of the Maharashtra state is approximately 12.35 crores and it is the moral duty of the government to ensure publicity of all the rules, Regulation, and policy of the govt. The RTI Act publicity is also the duty of the govt and as per the information provided by the government to RTI Activist Anil Galgali, the government has spent a measly Rs 33.75 lakhs for its publicity in the past 7 years. 

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the Maharashtra government about the expenses incurred by it in the publicity and promotions of the RTI Act amongst the citizens of the state. Under Secretary SP Khade of the General Administration Department informed Galgali that, for the purpose of promoting the RTI Act the government had made provisions of Rs 9 lakhs for the financial year 2011-12. In the budgeted amount, the government got printed 9000 information booklets from its Govt printing press. The booklets published was distributed through the various government bodies, agencies,  corporations and public authorities. In financial years 2012-13 budget amt of Rs 2 lakhs, 2013-14 amt Rs 5 lakhs, 2014-15 amt Rs 4.25 Lakhs, 2015-16 amt Rs 3.50 Lakhs, 2016-17 amt Rs 5 lakhs, 2017-17 amt Rs 5 lakhs have been budgeted. 

At a time when PM Narendra Modi is calling upon the public to raise questions, the central government is not contributing a single Naya paisa for the publicity and promotions of the RTI Act, which is in itself shocking. In a statement, Anil Galgali has stated that the common public of Maharashtra is still not aware of the RTI Act in detail, and the govt seems to be avoiding the publicity and promotion of the RTI Act. In a letter addressed to CM Devendra Fadnavis, Anil Galgali has demanded that, the govt should publicise the RTI Act at the district level and should ensure proper knowledge of the procedure of RTI to common man and should encourage the usage of the RTI, also more funds should be allocated for the publicity and promotions of the RTI Act.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारणेबाबत 13 विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त

बहुप्रतिक्षेनंतर मुंबईलगत अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारणेबाबत 13 विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 महिन्यांपूर्वी या स्मारकाचे जलपूजन केल्यापासून आतापर्यंत यावर रु 15,82,80,011/- खर्च झाले आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने स्मारकाबाबत माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे उप अभियंता विजय जेथ्रा यांनी अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 13 विभागांचे ना- हरकत प्रमाणपत्र आणि त्यांसकडून झालेल्या खर्चाची माहिती आहे. ज्या 13 विभागांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिली आहेत त्यात नेव्ही, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मेरिटाईम बोर्ड, बीएनएचएस इंडिया, मत्स्य व्यवसाय विभाग, कोस्ट गार्ड पोलीस, मुंबई पोलीस आयुक्त, वन आणि पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, बेस्ट महासंचालक, एअरपोर्ट ऑथोरिटी, एव्हिएशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते दिनांक 24 डिसेंबर 2016 रोजी प्रकल्पस्थळी जलपूजन कार्यक्रम करण्यात आला होता. त्यावेळी एमएमआरडीए प्रशासनाने खर्चाचा भार सोसला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सततच्या तगादानंतर रु 5.54/- कोटी अदा केले. यात रु 2.54/- कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले आणि नितीन देसाईच्या मेसर्स एनडी आर्ट वर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीस अदा केले. नितीन देसाई यांनी आगाऊ रक्कम 3 कोटी घेत काम केले.एमएमआरडीए प्रशासनाने पंतप्रधान यांच्या हस्ते होणा-या भूमीपूजन कार्यक्रमामध्ये अडचणी येऊ नयेत म्हणून सर्व शिफारशी मान्य केल्या आहेत. परंतु आजपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपयोगिता प्रमाणपत्र दिलेच नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ईजीआयएस इंडिया कन्स्ट्रकॅशन या कंपनीस रु 10,18,10,177/- इतकी रक्कम दिली. तसेच देशमुख कन्स्ट्रकॅशन कंपनीस रु 10,69,834/- इतकी रक्कम दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 महिन्यांपूर्वी या स्मारकाचे जलपूजन केल्यापासून आतापर्यंत यावर रु 15,82,80,011/- खर्च झाले आहे. 

मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना दिलेल्या अभिप्रायानंतर शासनाने एक तज्ञ समितीची स्थापना केली ज्यात सर्व विभागाचा समावेश आहे. मुंबई पोलिसांनी आपल्या अभिप्रायात दहशतवादी कृत्याची शक्यता व्यक्त करत दहशतवाद विरोधी उपाय योजनाबाबत सुतोवाच केले होते. दिनांक 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी समुद्रातून येऊन मुंबई शहरावर हल्ला केलेले दहशतवादी याच परिसरात उतरले होते त्यामुळे हे ठिकाण दहशतवादी कृत्य करण्यासाठी सहजसाध्य असणार असल्याची शक्यता मुंबई पोलिसांनी व्यक्त केली होती.

NOC's of 13 departments received for the project of Chattrapati Shivaji Maharaj memorial statue

The much awaited project for construction of a statue of Chattrapati Shivaji Maharaj in the Mumbai offshore is seeing some progress after necessary NOC's from 13 departments have been received. This information was provided by the Chattrapati Shivaji Maharaj memorial project dept to RTI Activist Anil Galgali. After the JAL pujan by PM Narendra Modi about 9 months back, Rs 15,82,80,011/- has been spent on this project.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the MMRDA and the Chattrapati Shivaji Maharaj memorial project dept about the progress of the project. The Dy Engineer in the Project department Vijay Jethra provided information to Galgali which includes the NOC'S of the 13 departments and the expenses incurred upto now. The 13 departments which have granted the NOC include the Navy, Mumbai Port Trust, Maritime Board, BHNS India, Fisheries department, Coast Guard police, Mumbai Police Commissioner, Forests and Environment department, NSG, Mumbai Municipal Commissioner, BEST GM, Airport Authorities, Aviation Authorities of India.

The JAL pujan by the PM Narendra Modi was conducted on 24th December 2016, and the expenses incurred for the program was paid by MMRDA to the PWD, after due follow up the PWD the amount of Rs 5.54 crores. Out the amount, Rs 2.54 crores was handed over to PWD and rest to M/s N D Art World Pvt Ltd owned by Nitin Desai. Nitin Desai took their payment in advance. The MMRDA has accepted all the recommendation received upto now so as to ensure no hinderence obstructs the inauguration ceremony by the PM Narendra Modi. But the PWD department has yet to give it's Utility certificate. The PWD has paid Rs 10,18,10,177/- to M/s EGIS India Construction and Rs 10,69,834/- to Deshmukh Construction. From the time of JAL pujan by the hands of PM Narendra Modi an total amount of Rs 15,82,80,011/- has been the expenses incurred. 

After the recommendation of the the Police Commissioner, Rakesh Maria, the government formed a committee of experts representing every department involved in the project. The police Commissioner in its report had raised the issue of necessary precautions keeping in mind the Terrorists attacks, especially as the terrorists attack on 26th November 2008 was carried out by the terrorists on gaining entry from this route itself. Hence he raised an alert that the venue could be prone to terror attacks in future as well.

छत्रपती शिवाजी महाराज का आंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक को 13 विभाग से मिली एनओसी

मुंबई समीप अरबी समुद्र में बननेवाले छत्रपती शिवाजी महाराज का आंतरराष्ट्रीय स्तर का स्मारक के निर्माण को 13 विभाग से एनओसी मिलने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक योजना विभाग ने दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 महीने के पहले स्मारक का जलपूजन होने के बाद अबतक रु 15,82,80,011/- खर्च हुआ हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए और छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक योजना विभाग ने स्मारक की जानकारी उपलब्ध कराकर दी। छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक योजना विभाग चे उप अभियंता विजय जेथ्रा ने अनिल गलगली को उपलब्ध कराए दस्तावेज में  13 विभाग की एनओसी और हुए खर्च की जानकारी हैं। जिन 13 विभाग ने एनओसी दी हैं उसमें नेवी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मेरिटाईम बोर्ड, बीएनएचएस इंडिया, मत्स्य व्यवसाय विभाग, कोस्ट गार्ड पुलिस, मुंबई पुलिस आयुक्त, वन और पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, बेस्ट महाव्यवस्थापक, एअरपोर्ट ऑथोरिटी, एव्हिएशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया का शुमार हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभहाथों दिनांक 24 दिसंबर 2016 को योजना के स्थान पर जलपूजन कार्यक्रम किया गया था।  उसवक्त एमएमआरडीए प्रशासन ने खर्च वहन करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के लगातार दबाव के चलते रु 5.54/- करोड़ अदा किया हैं। इसमें  रु 2.54/- करोड़ सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिया हैं। नितीन देसाई के मेसर्स एनडी आर्ट वर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी को रु 3 करोड़ अदा केले. नितीन देसाई ने एडवांस रकम लेकर काम किया। एमएमआरडीए प्रशासन ने प्रधानमंत्री के हाथों होनेवाले भूमीपूजन कार्यक्रम में अवरोध पैदा न हो, इसलिए सभी सिफारिशों को मान्य किया। लेकिन आज तक सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया नहीं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ईजीआयएस इंडिया कन्स्ट्रकॅशन इस कंपनी को रु 10,18,10,177/- इतनी रकम दी हैं और  देशमुख कन्स्ट्रकॅशन कंपनी को रु 10,69,834/- इतनी रकम दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 महीने के पहले स्मारक का जलपूजन करने से लेकर आज तक रु 15,82,80,011/- खर्च किया हैं।

मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने एनओसी देते हुए दिए हुए अभिप्राय के बाद सरकार ने एक विशेषज्ञ कमिटी का गठन किया हैं। मुंबई पुलिस ने अपने अभिप्राय में आतंकवादी हमले की संभावना व्यक्त करते हुए आतंकवाद विरोधी उपाययोजना का ज़िक्र किया हैं। दिनांक 26 नवंबर 2008 को समुद्र से आकर मुंबई शहर पर हमला करनेवाले इसी परिसर में उतरे थे। इसलिए यह परिसर आतंकवाद कृत्य करने के लिए सरल होने की संभावना मुंबई पुलिस ने जताई थी।

विवादित मेरीट ट्रॅक कंपनी को मुंबई विद्यापीठ ने अदा किया 1.18 करोड़

मुंबई विद्यापीठ की ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम का बारह बजानेवाली विवादित मेरीट ट्रॅक कंपनी को मुंबई विद्यापीठ ने रुपए 1.18/-  करोड़ अदा करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई विद्यापीठ दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुंबई विद्यापीठ से मेरीट ट्रॅक कंपनी को मुंबई विद्यापीठ ने अदा की हुई रकम और बकाया रकम की जानकारी मांगी थी। मुंबई विद्यापीठ ने अनिल गलगली को बताया कि मेरीट ट्रॅक सर्विस प्रा.लिमिटेड कंपनी ने दो बिल पेश किए थे। एक बिल दिनांक 18 मई 2017 को पेश किया था जिसकी रकम रुपए 1,48, 63, 750/- इतनी थी। वहीं दूसरा बिल दिनांक 16 अगस्त 2017 को पेश किया था जिसकी रकम रुपए 2,69,27,350.99/- इतनी थी।कुल रकम रु 4,17,91,100.99/- इतनी हो रही थी। मुंबई विद्यापीठ ने इसमें से रुपए 1,18,17,404/- इतनी रकम अदा की और वर्तमान में  रुपए 2,99,73,696.99/- इतनी रकम अदा करना शेष हैं। 

अनिल गलगली के अनुसार जिस मेरीट ट्रॅक कंपनी से मुंबई विद्यापीठ का नाम कलंकित हुआ और पूरे विश्व में मुंबई विद्यापीठ को परीक्षा का परिणाम घोषित करने के मामले में पूरीतरह हार स्वीकारनी पड़ी।  उस मेरीट कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर जुर्माना वसूल करने के बजाय उस कंपनी क आर्थिक सहाय करना अनुचित हैं। चांसलर और राज्यपाल विद्यासागर राव समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षा मंत्री विनोद तावडे, वाईस चांसलर प्रो देवानंद शिंदे को लिखे पत्र में अनिल गलगली ने आगे एक भी पैसा अदा न करते हुए जुर्माना वसूल करने की मांग की हैं। मेरीट कंपनी को बढ़ावा देने के आरोप में डॉ संजय देशमुख को बाहर किया गया लेकिन जिस मेरीट कंपनी से चारों ओर गड़बड़ी हुई उस कंपनी को मदद करना ही चिंता का विषय होने का आरोप अनिल गलगली ने किया हैं।

वादग्रस्त मेरीट ट्रॅक कंपनीस मुंबई विद्यापीठाने अदा केले 1.18 कोटी

मुंबई विद्यापीठाच्या ऑनलाइन परीक्षा निकालाचे तीन तेरा वाजविणा-या वादग्रस्त मेरीट ट्रॅक कंपनीस मुंबई विद्यापीठाने रुपये 1.18/-  कोटी अदा केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांने मुंबई विद्यापीठाकडे मेरीट ट्रॅक कंपनीस मुंबई विद्यापीठाने अदा केलेल्या रक्कमेची आणि शिल्लक रक्कमेची माहिती मागितली होती. मुंबई विद्यापीठाने अनिल गलगली यांस कळविले की मेरीट ट्रॅक सर्व्हिस प्रा.लिमिटेड कंपनीने दोन देयके सादर केली होती. एक देयक दिनांक 18 मे 2017 रोजी सादर केले होते त्याची रक्कम रुपये 1,48, 63, 750/- इतकी होती. तर दुसरे देयक दिनांक 16 ऑगस्ट 2017 रोजी सादर केले होते त्या देयकांची रक्कम रुपये 2,69,27,350.99/- इतकी आहे. या दोन देयकांची एकूण रक्कम रु 4,17,91,100.99/- इतकी होत आहे. मुंबई विद्यापीठाने त्यापैकी रुपये 1,18,17,404/- इतकी रक्कम अदा केली असून सद्या त्यापैकी रुपये 2,99,73,696.99/- इतकी रक्कम उर्वरित आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते ज्या मेरीट ट्रॅक कंपनीमुळे मुंबई विद्यापीठाची नाचक्की झाली आणि संपूर्ण जगात मुंबई विद्यापीठास परीक्षा जाहीर करण्याच्या बाबतीत सपशेल हार पत्करावी लागली त्या कंपनीस काळया यादीत टाकत दंड वसूल करण्याऐवजी आर्थिक सहाय्य करणे चुकीचे आहे. कुलसचिव आणि राज्यपाल असलेले विद्यासागर राव समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, कुलगुरु प्रो देवानंद शिंदे यांस लिहिलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी पुढील रक्कम अदा न करत दंड वसूल करण्याची मागणी केली आहे. मेरीट कंपनीस प्रोत्साहन देणा-या डॉ संजय देशमुख यांस बाहेरचा रस्ता दाखविला गेला पण ज्या मेरीट कंपनीमुळे सर्वत्र गोंधळ उडाला त्यास अजूनही सांभाळत मदत करणे चुकीचे असल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.

Mumbai University clears payment of Rs 1.18 Crores to the controversial company Merit Trac

Merit Trac the company which has destroyed the credibility of the once reputed Mumbai University has been issued payments of Rs 1.18 crores as per the information provided by the University to RTI Activist Anil Galgali.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the Mumbai University about the payment made and payment pending of Merit Trac. In the information provided by the University to Anil Galgali, the details provided mentioned that, Merit Trac Services Pvt Ltd has raised 2 bills on the university, the 1st bill amounting to Rs 1,48,63,750/- was raised on 18th May 2017 and the 2nd bill amounting to Rs 2,69,27,350.99 was raised on 16th August 2017. The total of both the bills amount to Rs 4,17,91,100.99 and the university has paid Rs 1,18,17,404/- out the bills raised and an amount of Rs 2,99,73,696.99 is balance to be paid.

Inna statement issued Anil Galgali has questioned the action of the University to make payments to the company because of which the once famed University has been shamed and the future of lakhs of Students of the University was kept on stake, scores of Students lost their one year just because of the inefficiency of the company. Also the person who brought this company into the university has been sacked due to company's inefficiency whereas the company itself has been retained and being paid money for it inefficiency. Instead of black listing such a company the university apart from payment has also extended the company's services. In a letter addressed to the Governor and Chancellor of the University, Chi Vidyasagar Rao, CM Devendra Fadnavis, Education Minister Vinod Tawde, VC Dr Devanand Shinde, Galgali has demanded that no further payments be made to the company and instead should initiate proceedings to recover damages from the company.

रेलवे सुरक्षा आयुक्त एल्फिन्स्टन दुर्घटना के बाद जागे

एल्फिन्स्टन स्थित दुर्घटना और मासूमों की मौत के मामले में रेलवे प्रशासन के साथ रेलवे सुरक्षा आयुक्त भी उतने ही जिम्मेदार हैं। परेल से एल्फिन्स्टन को जोड़नेवाले ब्रिज को रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने ताबडतोब मान्यता नहीं दी उलटे दुर्घटना के 14 दिन के बाद अपनी राय देने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मध्य रेलवे उपलब्ध कराए हुए दस्तावेजों से सामने आ रही हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मध्य रेलवे प्रशासन से परेल ब्रिज के विकास को लेकर गत 3 वर्ष से हुई कारवाई की जानकारी मांगी थी। मध्य रेलवे के मंडल अभियंता एस के श्रीवास्तव ने अनिल गलगली को दस्तावेज का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। अनिल गलगली को उपलब्ध कराए हुए दस्तावेज में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मध्य रेलवे के मुख्य अभियंता, निर्माण को लिखा हुआ पत्र भी था जिसमें दिनांक 9 जुलाई 2017 को मध्य सर्कल,मुंबई के रेलवे के सुरक्षा आयुक्त ए के जैन को परेल स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज बनाने के लिए सूचना दी थी ताकि उनकी अनुमति मिल सके। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने 3 महीने तक किसी भी तरह की कारवाई नहीं की। 9 सितंबर 2017 को एल्फिन्स्टन में दुर्घटना होने के बाद रेलवे सुरक्षा आयुक्त भी नींद से जाग उठे और 11 अक्टूबर 2017 को मुख्य अभियंता, निर्माण और  मुख्य ब्रिज अभियंता के साथ परेल स्टेशन का निरीक्षण किया।  उसके बाद तुरंत दूसरे ही दिन यानी 12 अक्टूबर 2017 को अपनी राय वाली रिपोर्ट भेजी।। इस रिपोर्ट में रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने प्रवेश और बाहर जानेवाला रस्ता संकीर्ण होना और सड़क को ओर आवागमन का व्यवस्थित न होने से परेल स्थित अतिरिक्त सुविधा देने का रेलवे का प्रयोजन फेल होगा, ऐसा मत रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने पटल पर रखा। मध्य और पश्चिम रेलवे यात्री एकसाथ सुविधा का इस्तेमाल करने से एकात्मिक नियोजन अतिआवश्यक हैं, ऐसी सलाह देते हुए रेलवे  सुरक्षा आयुक्त ने मास्टर प्लान पश्चिम रेलवे और राज्य सरकार ने संयुक्तिक विकसित करे औऱ उसके बाद जरुरत पड़ने पर चरणबद्ध तऱीके से नियोजन करे।

अनिल गलगली ने रेलवे सुरक्षा आयुक्त की जिम्मेदारी ध्यान में लेते हुए इसतरह की रिपोर्ट पेश करने के लिए एक अवधि निश्चित करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेलवे मंत्री पियूष गोयल और नागरी उड़ान मंत्री गजपति राजू को लिखे हुए पत्र में की हैं। समय पर रिपोर्ट और निरीक्षण पेश किया जाता तो शायद दुर्घटना और मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। यह संभावना अनिल गलगली ने व्यक्त की। अब रेलवे को रेलवे के बाहरी एजन्सी को जनहित काम को ताबडतोब मंजुरी देने के लिए विशेष कक्ष का गठन कर ऑनलाइन मंजूरी देने की जरुरत होने पर अनिल गलगली ने जोर दिया हैं।

Elphinstone accident propels Railway Security Commissioner to act

From the documents accessed by RTI Activist Anil Galgali, it has come to light that, the Railways security Commissioner is equally responsible along with the Railway Administration for the loss of lives of innocent commuters in the infamous Elphinstone station accident. The file pertaining to the bridge connecting the Parel and Elphinstone station was held up at the Railway Security Commissioner's Office and not immediately cleared even after the accident. The Commissioner put his necessary remarks only after 14 days had passed after the accident. 

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the Central Railway Administration about the progress in the past 3 years of the Development of the Parel Railway bridge. The Divisional Engineer of the Central Railway Shri S K Srivastava allowed Galgali to do the inspection of the related files. The inspected files also contained letters written by the Railway Security Commissioner to the Chief Engineer, Central Railway which refers to the note informing the Railway Security Commissioner about the Parel station pedestrian bridge. The Railway Security Commissioner A K Jain didn't do anything on the note for almost 3 months. He woke only after the infamous accident on the very Elphinstone station bridge which claimed many innocent lives and made a visit to the site along with the Cheif Engineer and Cheif Bridges Engineer on 11th October 2017 and cleared the file along with the report showing his visit of 11th October, the very next day i.e on 12th October 2017. In the report the Railway Security Commissioner mentioned that the Entrance and Exiting ways are small and congested, and since the way towards the road for going and coming is not proper it was not advisable to start additional services at Parel station. He further advised in his report that since the commuters of both the Central and Western Railway are using this common bridge a combined planning needs immediate attention and the Master plan for Development should be initiated along with the Western Railway and the state government for common Development and if needed then stage wise planning of the Construction. 

In a letter addressed to PM Narendra Modi, Railway Minister Piyush Goyal, and Civil Aviation Minister Gajpathi Raju, Anil Galgali has suggested that since report and responsibilities of the Railways Security Commissioner is important, there should be a defined time frame within which the commissioner should submit the reports and clear his observations. Had the report been cleared on time the possibility of the project being started earlier would had been possible and this could have saved the lives of those commuters which were lost in the accident stated Galgali. He further demanded that the Railways should establish a special cell to give approval to outside agencies engaged in Development of public projects and facilities like online submission and approval of permissions should be started. 

कुर्ला सबवे में सीसीटीवी बिठाने की प्रक्रिया शुरु

एक लंबे अंतराल के बाद शुरु हुए कुर्ला सबवे में सुरक्षा को लेकर सवाल उठते ही अब सीसीटीवी बिठाने की प्रक्रिया शुरु होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को कुर्ला एल विभाग के सहायक मनपा आयुक्त अजितकुमार अंबि ने दी हैं। इस सबवे में हुए लिकेज को लेकर मनपा की ब्रिज  विभाग कारवाई करेगा। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कुर्ला सबवे में लिकेज, सीसीटीवी और अन्य मामलों को लेकर मनपा आयुक्त अजोय मेहता को पत्र भेजकर कार्रवाई करने की मांग की थी। अनिल गलगली के पत्र के बाद अजितकुमार अंबि, सहायक आयुक्त ने अनिल गलगली को बताया कि सीसीटीवी बिठाने की प्रक्रिया शुरु की हैं और लिकेज की मरम्मत ब्रिज विभाग करेगा। कुर्ला सबवेे का काम यह पिछले 14 वर्षो से प्रलंबित था। मनपा और मध्य रेलवे में आपसी समन्वय न होने के चलते काम अटक गया था। अनिल गलगली की जद्दोजहद के बाद काम पूर्ण हुआ। कुर्ला सबवे की कुल लंबाई 129.90 मीटर, चौड़ाई 7.60 मीटर और उंचाई 2.60 मीटर इतनी हैं। 

कुर्ला सबवेमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याची प्रक्रिया सुरु

बहुप्रतिक्षेनंतर सुरु झालेला कुर्ला सबवेमध्ये सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून यात आता सीसीटीव्ही बसविण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना कुर्ला एल विभागाचे सहायक पालिका आयुक्त अजितकुमार अंबि यांनी दिली आहे. तसेच या सबवेतील लिकेज बाबतीत पालिकेच्या पूल विभाग कार्यवाही करणार आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कुर्ला सबवे बाबत लिकेज, सीसीटीव्ही आणि अन्य बाबतीत पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पत्र पाठवून कार्यवाही करण्याची मागणी केली होती. अनिल गलगली यांच्या पत्रानंतर अजितकुमार अंबि, सहायक आयुक्त यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सीसीटीव्ही बसविण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे आणि लिकेज दुरुस्ती पूल विभाग करील. कुर्ल्याचा सबवे चे काम हे गेल्या 14 वर्षापासून प्रलंबित होते. पालिका आणि मध्य रेल्वेच्या समन्वयाच्या अभावी काम रखडलेले होते. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सतत केलेल्या पाठपुराव्यानंतर कुर्ला सबवे सुरु करण्यात आला. या सबवेची एकूण लांबी 129.90 मीटर, रुंदी 7.60 मीटर आणि उंची 2.60 मीटर इतकी आहे.  सबवे चे काम मध्य आणि हार्बर रेल्वेच्या खालील भागातून करण्यात आले आहे.