मंत्र्यांची मत्ता व दायित्वाची माहिती सरकार करत नाही सार्वजनिक

पारदर्शक आणि स्वच्छ सरकार असल्याचा दावा करणारे महाराष्ट्रातील भाजपा सरकार मंत्र्यांची मत्ता व दायित्वाची माहिती सार्वजनिक करत नाही प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री सहित 21 कैबिनेट आणि 13 मंत्र्यांची माहिती सरकार दरबारी सादर झाल्याची यादीच आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे.

कांग्रेस सरकारच्या कार्यकाळापासून आता भाजपा सरकारच्या कार्यकाळापर्यंत सतत मंत्र्यांची मत्ता व दायित्वाची माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी अनिल गलगली पाठपुरावा करत आहे. अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीत सामान्य प्रशासन विभागाने 21 कॅबिनेट आणि 13 राज्यमंत्र्यांची यादी दिली आहे ज्यांच्या मत्ता व दायित्वाची माहिती सरकारकडे उपलब्ध आहे. एकूण 23 पैकी एकनाथ संभाजी शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) आणि डॉ. दीपक रामचंद्र सावंत, सार्वजनिकआरोग्य व कुटुंब कल्याण यांचे नाव यादीत नाही तर एकूण 16 पैकी संजय दुलीचंद राठोड ( महसूल ), दादाजी दगडू भुसे ( ग्रामविकास ) आणि रविंद्र दत्ताराम वायकर ( गृहनिर्माण, उच्च आणि तंत्रशिक्षण ) यांचेही नाव यादीत दिसत नाही.

अनिल गलगली यांच्या मते मुख्यमंत्री असताना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी अखेर त्या मंत्र्यांची फक्त नावे सरकारी वेबसाईटवर वर प्रसिध्द केली होती ज्यांनी आपली मत्ता व दायित्व सादर केले होते पण नवीन सरकारने माहिती सार्वजनिक करणे तर दूर राहिले उलट नावेही प्रसिध्द करण्याचे हेतुपूर्वक टाळले आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्व मंत्र्यांची मत्ता व दायित्वाची माहिती जनतेसाठी सार्वजनिक करतात पण त्यांचे अनुकरण महाराष्ट्रात होताना दिसत नाही. 14 नोव्हेंबर 2014 पासून अनिल गलगली यांच्या मागणीचा विचार करणे तर सोडाच साधे उत्तर ही देण्याचे सौजन्य दाखविले नाही. अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 14 नोव्हेंबर 2014 , दिनांक 9 मार्च 2015 आणि 29 जुलै 2016 अशी 3 पत्रे पाठवून  केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे केली होती. भाजपा सरकार पारदर्शक असण्याचा वेळोवेळी दावा करत असतानाही कांग्रेसच्या तर्जीवर मंत्र्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करण्यापासून पळ काढत असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी केली.