उत्तर प्रदेश धर्तीवर महाराष्ट्रात शेतक-यांचे कर्ज माफ करण्याची मागणी जोर धरली असून योग्य वेळी कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्राकडे मदत मागितली आहे पण प्रत्यक्षात असा कोणताही महाराष्ट्रात शेतक-यांच्या कर्ज माफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नसल्याचा खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या माहितीत सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याने केला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याकडे माहिती विचारली होती की महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाच्या प्रस्तावाची माहिती दयावी. सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की महाराष्ट्र राज्यातील शेतक-यांच्या कर्ज माफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नाही. तसेच कर्ज माफीबाबत शासनाचे धोरण नसल्याने प्राप्त होणारी निवेदने आवश्यक ती कार्यवाही करुन संबंधितांना कळविण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठविली जाते. अनिल गलगली यांनी प्राप्त अर्जाची संख्या देण्यास नकार देत त्यांस कळविले की कर्जमाफीच्या संदर्भासाठी वेगळी नोंदवही ठेवण्यात येत नसून कार्यासनास प्राप्त होणारे सर्व संदर्भ एकाच संदर्भ नोंदवहीत नोंदविले जातात.
आज महाराष्ट्रात एकूण 5 एकर शेती असलेले 1 कोटी 37 लाख शेतकरी असून 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्यांची संख्या 1 कोटी 7 लाख तर अडीच एकर शेती असलेले 67 लाख शेतकरी असल्याचे सांगितले. राज्यात कर्जमाफी करायची असल्यास 30,500 कोटी रुपयांची गरज आहे. अनिल गलगली यावर चिंता व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस विनंती केली की निवडणूकीच्या घोषणे अंतर्गत कर्जमाफी बाबत ठोस निर्णय घ्यावा.
No comments:
Post a Comment