Monday, 11 December 2017

महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा ही अनाथ झाल्याचा सूर 

मुंबईत प्रथमच सामान्य नागरिक, डॉक्टर आणि विविध क्षेत्रातील नामवंतांनी एकत्र येत जागतिक मानव अधिकार दिनी वैद्यकीय सेवा आणि सामान्य नागरिकांचे अधिकार बाबत जनजागृती केली आणि महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवा ही अनाथ झाल्याचा सूर सर्वच मान्यवरांच्या भाषणातुन उमटला. 

जागतिक मानव अधिकार दिनाचे औचित्य साधून 'माझे आरोग्य माझे अधिकार' या विषयावर "डॉक्टर सिटीझन फोरम" यांच्या माध्यमातुन मुंबई मराठी पत्रकार संघात चर्चासत्र आयोजित केले गेले होते.गेल्या काही काळात डॉक्टरांवरील होणारे हल्ले, रुग्ण व डॉक्टर ह्यांमधील दुरावलेले संबंध आणि विश्वासहर्ता टिकवित यांस जवळीक साधण्यासाठी "डॉक्टर सिटीझन फोरम" ची स्थापना झाली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका, सरकारी आणि खाजगी रुग्णालयातील परिस्थितीचे वर्णन करत सर्वत्र डॉक्टर,अधिकारी आणि कर्मचारी वृंदाची लक्षणीय कमतरता यावर प्रकाश टाकत आरोग्य क्षेत्रात निधीची कपात दुर्दैवी असल्याचे सांगितले. देशातील आरोग्य सेवा ही कुचकामी व्यवस्था आणि सरकारी अनास्थामुळे अनाथ झाल्याचे परखड मत गलगली यांनी व्यक्त केले. डॉ मुफझल लकडावाला (फाउंडर डायजेस्टीव हेल्थ इन्स्टिट्यूट) यांनी रुग्ण हक्क व जबाबदारी ह्या संदर्भात प्रकाश टाकला. 

डॉ मिरजकर यांनी मेडीकल निग्लेजन्सी बद्दल मत व्यक्त करत दरवेळेस डॉक्टर मृत्युस कारणीभूत नसतो तर परिस्थितीही कारणीभूत असते हे विचार मांडले. एड  पाठक यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात आलेले विविध अनुभवाचे कथन केले. पंढरीनाथ सावंत (कार्यकारी संपादक, मार्मिक) यांनी राजकीय अनास्था व लोकांमधे असणारा जनजागॄतीचा अभाव यावर तफावत मांडली. डॉ ठाकुर ह्यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात होणारे गैरव्यवहार व बेजबाबदार व्यवस्थापन यांचे साटेलोटे कसे असते यावर परखड मत मांडले. स्वाती पाटील यांनी आरोग्य सेवांसाठी सरकारवर दबाव वाढवणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.  डॉ अभिजीत मोरे ह्यांनी सरकारच आरोग्यसेवेच खाजगीकरण करतेय की काय? यावर शंका उपस्थित केली.डॉ पिंगळे यांनी लाईफ विन एप बद्दल माहीती करुन दिली.कार्यक्रमाची सांगता प्रा.संदीप नेमलेकर (दीप-अर्चन) यांनी केली.

विनोद साडविलकर (सिटीझन डॉक्टर फोरम अध्यक्ष) यांच्या विनंतीस मान देऊन अनेक मान्यवरांची उपस्थिती लाभली. जितेंद्र तांडेल(रुग्णकल्याण सेवा सामाजिक संस्था) संदीप तवसळकर, श्रीमती श्रेया निमोणकर(सेतु प्रतिष्ठान), मिलिंद निमोणकर, श्रीमती गमरे मॅडम, श्रीमती लखवीर कौर मॅडम व राजेंद्र ढगे (हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मार्केटींग तज्ञ), चंद्रशेखर कुलकर्णी, अविनाश कदम, शिवराम सुकी, प्रकाश वाघ, कमल राव, पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उदय शिरुरकर(ब विभाग), श्रीमती वैभवी घाणेकर(महिला शाखा संघटक शिवसेना परळ), धर्मदाय रुग्णालयातील आरोग्य सेवक व सेविका यांच्या सक्रिय योगदानामुळे कार्यक्रम चांगल्या पद्धतीने पार पडला.एड विल्सन गायकवाड यांनी आलेल्या प्रमुख वक्त्यांचा परिचय करुन दिला व डॉ अभिजीत मोरे (जन आरोग्य अभियान) ह्यांनी कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन केले. कुर्ला येथील गरीबांचा फोटोग्राफर म्हणुन नावाजलेले समाज सेवक आनंद सरतापे यांनी ह्या कार्यक्रमासाठी नि:शुल्क फोटोग्राफी केली त्याबद्दल फोरम तर्फे विनोद साडविलकर, जितेंद्र तांडेल व राजेंद्र ढगे यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले.

महाराष्ट्र की स्वास्थ्य सेवा अनाथ 

मुंबई में पहली बार आम लोग, डॉक्टर और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े मान्यवरों ने एकसाथ आकर विश्व मानव अधिकार दिन पर वैद्यकीय सेवा और आम नागरिकों का अधिकार पर जनजागरण किया। महाराष्ट्र की स्वाथ्य सेवा यह अनाथ होने का निष्कर्ष इस परिसंवाद से सामने आया।

विश्व मानव अधिकार दिन के मौके पर  'मेरा स्वास्थ्य , मेरा अधिकार' इस  विषय पर  "डॉक्टर सिटीझन फोरम" के तत्वाधान में मुंबई मराठी पत्रकार संघ में परिसंवाद आयोजित किया गया था।  गत कुछ समय से डॉक्टरों पर होनेवाले हमले, मरीज और डॉक्टर के बीच बढ़ता तनाव और लुप्त होता विश्वास को कैसे दुर कर इनमें नजदीकियां बढ़ाने के उद्देश्य से "डॉक्टर सिटीझन फोरम" का गठन हुआ हैं। सूचना का अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा, सरकारी और निजी अस्पतालों की परिस्थिति का वर्णन करते हुए सभी जगहों पर डॉक्टर, अधिकारी और कर्मचारियों की कमी पर प्रकाश डालते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में फंड की कटौती करने की पहल का विरोध किया। देश की स्वास्थ्य सेवा की अप्रभावी व्यवस्था और सरकारी उदासीनता से अनाथ होने का स्पष्ट मत गलगली ने व्यक्त किया। डॉ मुफझल लकडावाला (फाउंडर डायजेस्टीव हेल्थ इन्स्टिट्यूट) ने मरीज का अधिकार और जिम्मेदारी के संबंध में प्रकाश डाला। 

डॉ मिरजकर ने मेडीकल निग्लेजन्सी पर अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि हर बार डॉक्टर ही मरीज की मौत के लिए जिम्मेदार नहीं होता हैं, कई बार परिस्थिती भी जिम्म्मेदार होती हैं। एड पाठक ने वैद्यकीय क्षेत्र में उनके विभिन्न अनुभव का कथन किया। वरिष्ठ पत्रकार पंढरीनाथ सावंत (कार्यकारी संपादक, मार्मिक) ने राजनीतिक उदासीनता और लोगों में जनजागरण की कमी इसपर विचार रखे। डॉ ठाकुर ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में होनेवाली अनियमितता और गैरजिम्मेदाराना प्रबंधन की साठगांठ पर प्रहार किया। स्वाती पाटील ने स्वास्थ्य सेवा के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने की जरुरत बताई। डॉ अभिजीत मोरे ने सरकार ही स्वास्थ्य सेवा का निजीकरण कर रही हैं क्या? इसपर संदेह व्यक्त किया। डॉ पिंगळे ने लाईफ विन एप की जानकारी दी। 

विनोद साडविलकर (सिटीझन डॉक्टर फोरम अध्यक्ष) के अनुरोध पर कई मान्यवरों ने सहभाग लिया। जितेंद्र तांडेल(रुग्णकल्याण सेवा सामाजिक संस्था) संदीप तवसळकर, श्रीमती श्रेया निमोणकर(सेतु प्रतिष्ठान), मिलिंद निमोणकर, श्रीमती गमरे मॅडम, श्रीमती लखवीर कौर मॅडम तथा राजेंद्र ढगे (हॉस्पिटल प्रोजेक्ट मार्केटींग तज्ञ), चंद्रशेखर कुलकर्णी, अविनाश कदम, शिवराम सुकी, प्रकाश वाघ, कमल राव, मनपा के वरिष्ठ अधिकारी उदय शिरुरकर(ब विभाग), श्रीमती वैभवी घाणेकर(महिला शाखा संगठक शिवसेना परल), धर्मदाय अस्पताल से जुड़े स्वास्थ्य सेवक और सेविका इनके सक्रिय योगदान से कार्यक्रम सफल हुआ। एड विल्सन गायकवाड ने सभी मुख्य वक्त्याओं का परिचय करवाया और  डॉ अभिजीत मोरे (जन आरोग्य अभियान) ने कार्यक्रम का सुत्रसंचालन किया। आभार प्रा.संदीप नेमलेकर (दीप-अर्चन) ने माना। 

Sunday, 10 December 2017

एकनाथ खडसे को बकाया रु 15 .50 लाख अदा करने के लिए सरकार ने भेजा रिमाइंडर

महाराष्ट्र के भाजपा नेता और पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने मंत्री पद जाने के बाद ' रामटेक' बंगला का अधिक इस्तेमाल करने पर उनपर रु 15.50 लाख का बकाया हैं। उसे अदा न करने पर खड़से को रिमाइंडर जारी करने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सार्वजनिक निर्माण विभाग से पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को आबंटित किया सरकारी बंगला 'रामटेक' की जानकारी मांगी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अनिल गलगली को बताया कि तत्कालीन राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे ने 'रामटेक' बंगला रिक्त किया हैं। 4 जून 2016 को इस्तीफे के बाद उन्हें 19 जून 2016 को बंगला रिक्त करना जरुरी थी। पूर्व मंत्रियों को प्रथम 15 दिन सरकारी निवासस्थान मुफ्त होता हैं उसके बाद 3 महीने के लिए सरकारी अनुमति से प्रति वर्ग फुट रु 50/- और उसके बाद आगामी  3 महीने के लिए रु 100/- इतना दंड निश्चित किया हैं। अनिल गलगली की आरटीआई के बाद सरकार ने खडसे को 3 महीने की अनुमति दी थी। पूर्व राजस्व मंत्री एकनाथ खडसे जिस 'रामटेक' बंगले में रहते थे उसके इस्तेमाल पर दिनांक 19 नवंबर 2016 तक का बकाया रु 15,49, 975/- हैं।   सार्वजनिक निर्माण विभाग के मलबार हिल सेवा केंद्र ने दिनांक 17 नवंबर 2016 को सूचित किया हैं कि ना.दा. मार्ग स्थित सरकारी बंगला 'रामटेक'  एकनाथ खडसे, पूर्व मंत्री ने दिनांक 19 नवंबर 2014 को अपने अधिकार में लिया हैं जिसे 19 नवंबर 2016 को रिक्त किया हैं।

अनिल गलगली के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग सरकारी निवासस्थान आबंटित करता हैं तो उस बंगले को रिक्त करने की सर्तकता उसी विभाग से लेने की जरुरत होते हुए वे इसे नजरअंदाज करते हैं। खडसे की बकाया राशि उनके वेतन से वसूल करने की मांग अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में करते हुए लापरवाही बरतने वाले संबधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की हैं ताकि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी।

एकनाथ खडसेंना थकबाकीची रु 15 .50 लाख अदा करण्यासाठी सरकारने पाठविले स्मरणपत्र 

महाराष्ट्रातील भाजपा नेते आणि माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी अजूनही 'रामटेक'  बंगल्याच्या वापरापायी असलेली थकबाकी रु 15.50 लाखांची थकबाकी अदा न केल्यामुळे त्यांस स्मरणपत्र पाठविल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांस वितरित केलेला शासकीय बंगला 'रामटेक' बाबत माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम खात्याने अनिल गलगली यांस कळविले की माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी 4 जून 2016 रोजी राजीनामानंतर 19 जून 2016 रोजी त्यांस बंगला रिक्त करणे आवश्यक होते. माजी मंत्र्यांस पहिले 15 दिवस शासकीय निवासस्थान निःशुल्क असते त्यानंतर 3 महिन्यासाठी शासनाच्या परवानगीने प्रति वर्ग फुट  रु 50/- आणि त्यानंतर पुढील 3 महिन्यासाठी रु 100/- इतका दंडनीय आकार निश्चित केला आहे. अनिल गलगली यांच्याच आरटीआय नंतर शासनाने खडसे यांस 3 महिन्याची परवानगी दिली होती. माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे हे वास्तव्य करीत असलेले शासकीय निवासस्थान 'रामटेक' बंगला वापरापोटी असलेली  दिनांक 19 नोव्हेंबर 2016 पर्यंत थकबाकी रु 15,49, 975/- आहे.  ना.दा. मार्ग येथील शासकीय बंगला 'रामटेक' येथे एकनाथ खडसे, माजी मंत्री यांनी दिनांक 19 नोव्हेंबर 2014 मध्यान्ह पूर्व पासून बंगल्याचा ताबा घेतला असून , 19 नोव्हेंबर 2016 रोजी बंगल्याचा रिक्त ताबा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ताब्यात दिलेला आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय निवासस्थान वितरित करत असून रिक्त करण्याची खबरदारी त्याच विभागाकड़ून करणे अपेक्षित असताना त्या बाबीची दखल घेतली जात नाही. खडसे यांच्या थकबाकीची वसूली त्यांच्या वेतनातून वळते करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात करत झालेला निष्काळजीपणा पहाता संबधित अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे जेणेकरुन भविष्यात अश्या प्रकारची चूक होणार नाही.

Govt Reminder- Eknath Khadse yet to paid Rs 15.50 Lakhs due rent

Former Minister Eknath Khadse may have resigned from Maharashtra cabinet, but has no qualms on using facilities given to a Minister. Khadse has still to  pay Rs 15.50/- Lakhs, the rent arrears due to the Public Works department, An RTI query by RTI Activist Anil Galgali revealed.

Anil Galgali had put up an RTI application demanding to know status of occupation and rent arrears of much sought-after "Ramtek' bungalow on Narayan Dabholkar Road. Public Works department informed Galgali that Ekanath Khadse has vacated the bungalow, Since he had first occupied it on the afternoon of 19th November 2014. He has been charged rent since his resignation as Minister but has not paid up. These rent arrears due from him have mounted to 15.50/- lakhs and he has not made any payment, Malabar Hill division of PWD informed to PWD Higher Authority.

After his resignation as Revenue Minister, Anil Galgali First who had publicly raised the issue of Khadse illegal occupation of official bungalow. It was imperative for him to vacate the bungalow on 19th June 2016 as he had resigned on 4th June 2016. A minister can use his official residence free for a period of 15 days, from the date that he ceases to be a Minister. After that on obtaining Government permission he can retain the residence for three months on a payment of Rs 50 per square foot. After three months this charge is to be doubled to Rs 100 per sq foot. Following Galgali's previous intervention, Khadse had been granted permission valid for a period of 3 months. Arrears due from him as rent stood on Rs 15,49, 975/- as on 19th November 2016. Govt of Maharashtra send Reminder to Khase on 18 November 2017 to pay the due rent after Anil Galgali fresh RTI plea.

Anil Galgali has written to the Chief Minister Devendra Fadnavis seeking action against the GAD officials failing in their duty to protect prime Government property. They must be held liable for dereliction of duty and the rent arrears must be deducted from their salaries, Galgali argued. Also rent arrears must be deducted from Eknath Khase salaries, Galgali demand.

Thursday, 7 December 2017

मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस की 36 बिल्डिंगों को ओसी नहीं

पहले ही परीक्षा का परिणाम की गड़बड़ी से विवादित हुई मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस की 61 में से 36 बिल्डिंगों को ओसी न होने की चौकानेवाली जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई यूनिवर्सिटी ने दी हैं। यह सारी बिल्डिंग वर्ष 1975 से वर्ष 2008 के दौरान बनाई गई हैं। 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा और मुंबई यूनिवर्सिटी से मुंबई यूनिवर्सिटी के कालीना कैंपस में स्थित बिल्डिंगों को दी गई सीसी, आयओडी, ओसी की जानकारी मांगी थी।  उपप्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्ष ने अनिल गलगली को बताया कि सांताकूज पूर्व, कोले-कल्याण विलेज, सीटीएस नंबर 4094 स्थित जमिन पर मुंबई यूनिवर्सिटी की अधिकांश बिल्डिंगों को ओसी नहीं हैं। 

मुंबई यूनिवर्सिटी ने अनिल गलगली को बताया कि कुल 61 में से 36 बिल्डिंगों को ओसी नहीं मिल पाई हैं। सिर्फ  24 बिल्डिंगों को ओसी दी गई हैं और 1 बिल्डिंग को पार्ट ओसी दी गई हैं। जिन बिल्डिंगों को ओसी दी गई हैं उसमें रानडे भवन, तिलक भवन, वर्क शॉप, WRIC गेस्ट हाऊस, एसपी लेडीज होस्टल,न्यू क्लास क्वार्ट्स, महात्मा फुले भवन, ज्ञानेश्वर भवन, यूरसिसन अभ्यास स्टाफ क्वार्ट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सीडी देशमुख भवन, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भवन, प्रेस गोडाऊन, अबुल कलाम बिल्डिंग, फिरोजशहा मेहता भवन, अण्णा भाऊ साठे भवन, पक्षी भवन, ग्लास भवन, वाईस चांसलर बंगला इन बिल्डिंगों का शुमार हैं। कल्चरल सेंटर को पार्टली ओसी हैं।

जिन बिल्डिंगों को अब तक ओसी नहीं दी गई हैं उसमें ICSSR होस्टल, रीडरर्स क्वार्ट्स 12 A, 12B, 12 C, छात्र कॅन्टीन, ओल्ड लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जेएन लायब्ररी, जेपी नाईक भवन, WRIC प्रशासकीय इमारत, स्वास्थ्य केंद्र, कर्मवीर भाऊराव पाटील बॉयज होस्टल, एमडीके लेडीज हॉस्टेल, गरवारे इन्स्टिट्यूट ओल्ड, न्यू गरवारे इन्स्टिट्यूट, वर्क शॉप गरवारे, स्टाफ क्वार्ट्स G, पंडिता रमाबाई लेडीज होस्टल, अलकेश दिनेश मोदी गॅलरी, मराठी भवन, आईडॉल इमारत, झंडू इन्स्टिट्यूट, अनेक्स बिल्डिंग, लाईफ सायन्स बिल्डिंग, एक्साम कॅन्टीन, शिक्षक भवन, पोस्ट ऑफिस, सर्व्हट क्वार्ट्स, न्यू लेक्चर कॉम्प्लेक्स, संस्कृत भवन, भाषा भवन, राजीव गांधी सेंटर, आयटी पार्क, शंकरराव चव्हाण टीचर्स टेर्निंग अकादमी,  UMDAE हॉस्टेल,, UMDAE फॉकलिटी बिल्डिंग , नॅनो सायन्स और नॅनो टेक्निकल सेंटर  इन बिल्डिंगों का शुमार हैं।

अनिल गलगली के अनुसार कालीना कैंपस में जिन बिल्डिंगों को ओसी नहीं हैं इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी और आर्किटेक्ट की गलती हैं उनकी जांच कर कारवाई करने की मांग राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षा मंत्री विनोद तावडे को भेजे हुए पत्र में की हैं। जिन बिल्डिंगों को ओसी नहीं हैं उन बिल्डिंगों में हजारों छात्र-छात्राओं के अलावा यूनिवर्सिटी के अधिकारी और कर्मचारी का आवागमन रहता हैं इसलिए मंजूर प्लान के तहत काम नहीं होने से उपलब्ध एफएसआय से संशोधित प्लान पेश करने की जरुरत होने की बात अनिल गलगली ने कहीं हैं।

मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना परिसरातील 36 इमारतीस ओसी नाही

आधीच परीक्षा निकाल गोंधळामुळे वादग्रस्त ठरलेली मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना परिसरातील 61 पैकी 36 इमारतीस ओसी नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिकेने दिली आहे. या इमारती वर्ष 1975 पासून वर्ष 2008 दरम्यान बांधण्यात आलेल्या आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेकडे मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना परिसरातील इमारतीस दिलेल्या सीसी, आयओडी, ओसीची माहिती मागितली होती. उपप्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्षाने अनिल गलगली यांस कळविले की सांताकूझ पूर्व, कोले-कल्याण व्हिलेज, सीटीएस नंबर 4094 येथील जमिनीवर मुंबई विद्यापीठाने बांधलेल्या अधिकांश इमारतींना ओसी दिली गेली नाही.

मुंबई विद्यापीठाने अनिल गलगली यांस कळविले की एकूण 61 इमारतीपैकी फक्त 24 इमारतींना ओसी मिळाली असून 36 इमारतींना ओसी अद्यापपर्यंत मिळाली नाही. एका इमारतीस पार्ट ओसी आहे. ज्यास ओसी देण्यात आलेली आहे त्यात रानडे भवन, टिळक भवन, वर्क शॉप, WRIC गेस्ट हाऊस, एसपी लेडीज हॉस्टेल,न्यू क्लास क्वार्ट्स, महात्मा फुले भवन, ज्ञानेश्वर भवन, यूरसिसन अभ्यास स्टाफ क्वार्ट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सीडी देशमुख भवन, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भवन, प्रेस गोडाऊन, अबुल कलाम बिल्डिंग, फिरोजशहा मेहता भवन, अण्णा भाऊ साठे भवन, पक्षी भवन, ग्लास भवन, कुलगुरु बंगला या इमारतीचा समावेश आहे. कल्चरल सेंटरला पार्टली ओसी आहे.

ज्यास इमारतीस अद्यापही ओसी नाही त्यात ICSSR हॉस्टेल, रीडरर्स क्वार्ट्स 12 A, 12B, 12 C, विद्यार्थी कॅन्टीन, ओल्ड लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जेएन लायब्ररी, जेपी नाईक भवन, WRIC प्रशासकीय इमारत, आरोग्य केंद्र, कर्मवीर भाऊराव पाटील बॉयज हॉस्टेल, एमडीके लेडीज हॉस्टेल, गरवारे इन्स्टिट्यूट ओल्ड, न्यू गरवारे इन्स्टिट्यूट, वर्क शॉप गरवारे, स्टाफ क्वार्ट्स G, पंडिता रमाबाई लेडीज हॉस्टेल, अलकेश दिनेश मोदी गॅलरी, मराठी भवन, आयडॉल इमारत, झंडू इन्स्टिट्यूट, अनेक्स बिल्डिंग, लाईफ सायन्स बिल्डिंग, एक्साम कॅन्टीन, शिक्षक भवन, पोस्ट ऑफिस, सर्व्हट क्वार्ट्स, न्यू लेक्चर कॉम्प्लेक्स, संस्कृत भवन, भाषा भवन, राजीव गांधी सेंटर, आयटी पार्क, शंकरराव चव्हाण टीचर्स टेर्निंग अकादमी,  UMDAE हॉस्टेल,, UMDAE फॉकलिटी बिल्डिंग , नॅनो सायन्स आणि नॅनो टेक्निकल सेंटर या इमारतीचा समावेश आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते कालीना परिसरातील ज्या इमारतीस ओसी नाही त्यात मुंबई विद्यापीठ आणि वास्तुविशारद यांची चूक असून या बाबीची चौकशी करत कारवाई करण्याची मागणी राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. ओसी नसलेल्या इमारतीत हजारों विद्यार्थी आणि विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचारी वृंद यांची ये-जा असून मंजूर आराखडा प्रमाणे काम झाले नसून एफएसआय उपलब्ध असल्यामुळे सुधारित आराखडा सादर करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

36 building's in Mumbai University's Kalina campus is without OC

Mumbai University, which is mired in the controversy of delayed results, has another problem in its hands, out of the 61 building in its Kalina campus 36 building's are in use without the mandatory OC from the MCGM. This information has been provided to RTI Activist Anil Galgali by the Mumbai University. The buildings in the Kalina campus have been constructed between 1975 to 2016.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the MCGM & same from Mumbai University about the CC, IOD and OC of buildings in the Kalina campus of the Mumbai University. The MCGM'S Building Proposal department's Dy Cheif Engineer of Special Cell informed Anil Galgali that, land situated at Santa Cruz East, Kole Kalyan Village, CTS no 4094, maximum building not have OC. 

Mumbai University informed Anil Galgali that, a total of 61 buildings have submitted proposals by Mumbai University. Of these 61 buildings 36 building's do not have OC's, and only 24 buildings have obtained OC and 1 building have Partly OC. The building which have OC are Ranade Bhavan, Tilak Bhavan, Work Shop,  WRIC Guest House, SP Ladies Hostel, New Class IV Qtrs, MJ Phule House, Dnyaneshwar Bhavan, Eurasian Studies, Staff Qtrs A,B,C,D,E,F, CD Deshmukh Bhavan, Dr.Babasaheb Ambedkar Bhavan, Press Godown, Abul Kalam Building, Phirozshah Mehta Bhavan, Anna Bhau Sathe Bhavan, Animal House, Glass House, Vice Chancellor Bungalow. Cultural Centre have Partly OC.

The buildings without OC include, ICSSR Hostel, Reader's Quarters 12 A, 12B, 12 C, Students Canteen, Old Lecture Hall Complex, JN Library, JP Naik Bhavan, WRIC Administrative Building, Health Centre, Karmaveer Bhaurao Patil Boy's Hostel, MDK Ladies Hostel, Garware Institute Old, New Garware Institute, Work Shop Garware, Staff Quartes G, Pandita Ramabai Ladies Hostel, Alkesh Dinesh Modi Gallery, Marathi Bhavan, IDOL Building, Zandu Institute, Annex Building, Life Science Building, Exam Canteen, Sports Complex, Shikshak Bhavan, Post Office, Servant Qtrs, New Lecture Complex, Sanskrit Bhavan, School Of Language, Rajiv Gandhi Centre, IT Park, Shankarrao Chavan Teachers Training Academy, UMDAE Hostel, UMDAE Faculty Building, Nano Science & Nano Tech Centre.

In a letter addressed to Governor Vidyasagar Rao and CM Devendra Fadnavis & Education Minister Vinod Tawde, Anil Galgali has demanded that, an enquiry should be held as the fault lies with the University and the Architect of the project. Galgali further stated that the buildings without OC are frequented by thousands more students and officials daily and the project may not have been executed as per the sanctioned plans though it has available FSI, hence there is an urgent need for submission of ammended plans and rectifying the wrongs.

Monday, 4 December 2017

मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL) का ऑडिट होते ही झूठ सामने आएगा

मेट्रो रेलवे से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को मुंबई उच्च न्यायालय ने राहत देने का फैसला सुनाया हैं। जुलाई २०१५ में मुंबई मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL)ने लिया हुआ यात्री किराया बढ़ाने का फैसला भी  न्यायालय ने रद्द किया है। इस फैसले का स्वागत आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने करते हुए केंद्र सरकार ताबडतोब नई दरनिश्चिती समिती स्थापन कर मुंबईकरों को राहत देने की मांग की हैं। मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL) का ऑडिट होता हैं तो उनका झूठ सामने आएगा, ऐसा विश्वास अनिल गलगली ने व्यक्त किया हैं।

दरनिश्चिती समिती की सिफारशी के बाद जुलाई २०१५ में 'मुंबई मेट्रो वन'ने वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्ग पर दौड़ने वाली मेट्रो रेलवे का यात्री किराया बढ़ाने का फैसला लिया। उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। उसपर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति  मंजुला चेल्लूर और न्या. महेश सोनक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मेट्रो यात्री किराया बढ़ाने का प्रस्ताव ख़ारिज किया। 

सरकार नई दरनिश्चिती समिती स्थापन कर आगामी तीन महीने में मेट्रो का यात्री किराया निश्चित करे, ऐसा आदेश न्यायालय ने दिया हैं।  'मेट्रो वन'ने वर्तमान का यात्री किराया ले और किराया बढ़ाने की जरुरत क्यों नौबत आन पड़ी, इसे स्पष्ट करे, ऐसा ही निर्देश न्यायालय ने दिया हैं। इस पूरे मामले में लगातार फ़ॉलो अप करनेवाले अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में ताबडतोब नई दरनिश्चिती समिती स्थापन कर मुंबईकरों को मोदी सरकार राहत दे, ऐसी मांग की हैं। साथ ही में मुंबई मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL) का ऑडिट होता हैं तो कंपनी का झूठ सामने आएगा, ऐसा विश्वास गलगली ने व्यक्त किया हैं।

मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास खोटारडेपणा समोर येईल

मेट्रो रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जुलै २०१५ मध्ये मुंबई मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL)ने घेतलेला प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचे स्वागत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी करत केंद्राने ताबडतोब नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करत मुंबईकरांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास यांचा खोटारडेपणा समोर येईल, असा विश्वास अनिल गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.


दरनिश्चिती समितीच्या शिफारशीनंतर जुलै २०१५ मध्ये 'मुंबई मेट्रो वन'ने वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर धावणाऱ्या मेट्रो रेल्वेचे प्रवासी भाडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर, न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मेट्रो प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. 

सरकारने नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करून पुढील तीन महिन्यांत मेट्रोचे प्रवासी भाडे निश्चित करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 'मेट्रो वन'ने सध्याचे प्रवासी भाडे आकारावे आणि भाडेवाढ करण्याची गरज का पडली, याचे कारण स्पष्ट करावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी सतत पाठपुरावा करणारे अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात ताबडतोब नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करत मुंबईकरांना मोदी सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच मुंबई मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास यांचा खोटारडेपणा समोर येईल, अशी विश्वास गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.

Sunday, 3 December 2017

BMC orders to drive out hotelier from Sakinaka Market

Cracking the whip, the BMC has issued an order cancelling the lease of a hotelier, who was supposed to develop a vegetable market at a building in Sakinaka, but ended up converting it into a private hall for hosting events and restaurant in blatant disregard of the original agreement.

Ms Peninsula Next, which is owned by Karunakar Shetty of Peninsula Grand hotel, has been asked to hand over the premises located on Andheri-Ghatkopar Link Road back to the BMC. The civic body took this step after its several notices to the hotel owner to stop using the building as a venue for weddings, parties and other events fell on deaf ears. However, local activists have alleged that the civic body is dragging its feet on the takeover.

The irregularities committed by Ms Peninsula Next. According to the original agreement, the single-storey structure was earmarked for a neighbourhood market. But Shetty, whose Peninsula Grand hotel is located adjacent to the structure, started using it for his own business activities, local residents and activists alleged. Shetty is said to have even renamed the structure as Grand Pavilion to make it identifiable as an annex of his hotel.

When the violations were brought to BMC's notice, it issued notices to Shetty, asking him to stop using the building for any other purpose apart from housing shops. But the hotelier apparently refused to toe the line. After carrying out an inspection, the BMC's market department submitted its detailed report on the violations in the market building to Additional Municipal Commissioner IZ Kundan, who issued an order in October to evict the hotel and reclaim the market. "The Additional Municipal Commissioner's orders state that we must cancel the lease agreement and re-enter the property," a senior civic official said.

According to the inspection report, the hotelier also carried out structural changes to the building. The report says that the only way to enter the building is through the hotel now. "Major structural changes have been carried out like the central staircase along with the columns have been removed. Compulsory opens spaces have been done away with," the report states.

RTI activist Anil Galgali, however, said that the BMC's market department is not doing enough. "The BMC must conduct a structural audit of the building and file an FIR against the owners of the hotel for unauthorised construction. The hotel owners have endangered the lives of the people living in surrounding areas by making structural changes," Galgali said.

साकीनाका की पेनिसुला ग्रैंड मार्केट मनपा लेगी कब्जे में

साकीनाका विभाग के नागरिकों को मार्केट उपलब्ध कराने के मुंबई महानगरपालिका ने साकीनाका स्थित पेनिसुला ग्रैंड मार्केट पेनिसुला हॉटेल मालक को लीज पर दी थी लेकिन वहां पर कुछ अजब ही उद्योग धंदे शुरु करने से मुंबई महानगरपालिका उस मार्केट को अपने कब्जे में लेकर अधिकृत मार्केट शुरु करेंगी। इस मामले को सबसे पहले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने उजागर किया था। 

मुंबई महानगरपालिका के मार्केट विभाग के सहायक आयुक्त ने दिनांक 7 अक्टूबर 2017 को भेजे हुए पत्र में 15 दिन के भीतर मार्केट की जगह को रिक्त करना और वहां का सामान निकालने का आदेश जारी किया था। जिससे मनपा भीतर प्रवेश करेगी। मुंबई महानगरपालिका ने बारबार जगह का जायजा लेने के बाद यह निर्णय लिया हैं। सहायक आयुक्त ने पेनीसुला के मालिक करुणाकरण शेट्टी को भेजे हुए पत्र में स्पष्ट किया हैं कि मनपा का लायसेन्स नहीं लिया हैं और अवैध निर्माण काम भी किया हैं। मनपा ने सर्वप्रथम 30 जनवरी 2015 को नोटीस जारी की थी। उसके बाद  5 मई 2017 को नोटीस जारी की। मनपा के अधिकारियों ने दिनांक 20 मार्च 2015, दिनांक 13 अप्रैल 2017, दिनांक 15 जून 2017 और दिनांक 10 अगस्त 2017 ऐसे 4 बार जगह का जायजा लिया और वहां पर मार्केट शुरु करने की सूचना दी लेकिन उसपर  पेनिसुला के मालिक ने अमल नहीं किया ।उसके बाद सहायक आयुक्त ने अतिरिक्त आयुक्त, पश्चिम उपनगर की इस पूरे मामले का प्रस्ताव पेश कर मार्केट को मनपा के कब्जे में लेकर पेनीसुला ग्रँड की लीज रद्द करने की अनुमति मांगी। जिसपर अतिरिक्त आयुक्त ने दिनांक 16 सितंबर 2017 को अनुमति दी। मुंबई महानगरपालिका के मार्केट विभाग के सहायक आयुक्त ने दिनांक 7 अक्टूबर 2017 को भेजे हुए पत्र में 15 दिनों के भीतर मार्केट की जगह रक्त करना और भीतर का सामान निकालकर लेने का आदेश दिया हैं।

मनपा ने किए जगह के दौरे में अवैध निर्माण करना और मार्केट के बजाय अलग ही ऍक्टिविटीज़ शुरु होने की बात जगजाहिर हुई हैं। मनपा ने बारबार सूचना करने के बाद भी पेनिसुला की मालिक ने उसपर गौर नहीं फ़रमाया। अनिल गलगली ने मनपा की भूमिका का स्वागत करते हुए कहा हैं कि अब मनपा मार्केट शुरु कर स्थानीय नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराकर दे।