मुंबई विद्यापीठात सेवानिवृत्त अधिका-यांच्या पुनर्वसनावर रु 2.80/- लाखांचा वायफळ खर्च

मुंबई विद्यापीठातील विविध खाती चालविण्यासाठी सक्षम प्रमुख असताना राज्यातील विविध खात्यातील 12 सेवानिवृत्त अधिका-यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रति महिन्याला रु 2.80/- लाखांचा वायफळ खर्च होत आहे. यामध्ये विशेष कार्य अधिकारी, समन्वय यांचा समावेश होत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे वर्ष 2016 मध्ये नेमणूक केलेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचा-यांची माहिती मागितली होती. मुंबई विद्यापीठाचे सहायक कुलसचिव विकास डवरे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की 12 पैकी 9 लोक मुंबई विद्यापीठातील सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत आणि 3 लोक राज्य शासनातील सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. 5 विशेष कार्यकारी अधिका-यांमध्ये एम व्ही पद्मनाभन ( 25,000/-)  कुलगुरुच्या कार्यालयातील आहेत. तर व्ही आर शिंत्रे वित्त व लेखा विभाग (20,000/-), द.रा.शेवाले अधिदान व लेखा अधिकारी यांचे कार्यालय ( 20,000/-), कृष्णकांत परब परिवहन आयुक्त कार्यालय ( 20,000/-) आणि मोहन साटम दुग्ध व्यवसाय विकास विभागातील ( 20,000/-) सेवानिवृत्त अधिकारी आहेत. 4 समन्वयकांपैकी आर. जी. कांबले पदव्युत्तर विभाग ( 25,000/-) एस.जी.मस्के अध्यापक नियुक्ती विभाग ( 15,000/-) , ब्लांच डिसोझा कुलसचिवांचे कार्यालय ( 25,000/-) आणि अनिलकुमार गावडे (40,000/-)  उच्च शिक्षण विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील आहेत. क्षेत्र विभाग कार्यालयातील पुष्करण चंद्रण यांची उपअभियंता विद्युत (40,000/-)  आणि प्रकाश चव्हाण यांची वीजतंत्री ( 15,000/-) पदावर नेमणूक केली आहे.अधीक्षक या पदावर के.बी.मगोदिया हे मुद्रणालयातील सेवानिवृत्त अधिकारी असून त्यांस 15,000/- वेतन दिले जाते.

अनिल गलगली यांच्या मते मुंबई विद्यापीठाची आर्थिक स्थिती बळकट नसताना 12 सेवानिवृत्त अधिका-यांची नेमणूक करत महिन्याला रुपये 2.80/- लाखांचा चुराडा समर्थनीय नाही. अनिल गलगली यांनी राज्यपालास लेखी पत्र पाठवित या नेमणूका रद्द कराव्यात आणि अश्या नेमणूका करणा-या कुलगुरुची चौकशी करत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.