देशातच नव्हे तर जगातील धनाढय उद्योगपति असलेले रिलायंस इंडस्ट्रीजच सर्वेसर्वा मुकेश अंबानी एमएमआरडीएचे थकबाकीदार असून अतिरिक्त प्रीमियम न भरल्यामुळे मे.रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रा.लि. कडून रु 1576 कोटी 90 लाख 72 हजार 840 इतकी रक्कम येणे बाकी असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. जिओ सिम मोफत देणारे अंबानी कोटयावधीची थकबाकी भरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे बीकेसी येथील सर्व लीजधारकावर असलेल्या थकबाकी रक्कमेची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस खाजगी, सरकारी आणि पब्लिक सेक्टर या अंतर्गत लीजधारकांची यादीच दिली. या यादीत सर्वाधिक रक्कम मुकेश अंबानी यांच्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड या कंपनीकडून येणे बाकी असल्याची नोंद आहे. खाजगी संघटनेच्या लीजच्या 19 प्रकरणात बांधकामास मुदतवाढ दिली गेली आणि त्याबदल्यात अतिरिक्त प्रीमियमची रक्कम रु 2055 कोटी 67 लाख 92 हजार 876 इतकी होते. त्यापैकी फक्त रु 426 कोटी 98 लाख 44 हजार 941 इतकी वसूल झाली. रु 1628 कोटी 69 लाख 47 हजार 935 रक्कम येणे बाकी आहे. ज्यात सर्वाधिक रक्कम रु 1576 कोटी 90 लाख 72 हजार 840 रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीवर प्रलंबित आहे. बीकेसी येथील जी/सी-64 आणि जी/सी-66 या जमीनीची अनुक्रमे रु 1187 कोटी 59 लाख 54 हजार 968 आणि रु 389 कोटी 31 लाख 17 हजार 872 रक्कम अद्यापपर्यन्त अदा केली नाही. जी/सी-66 या जमीनीचे काम पूर्ण झाले असून जी/सी-64 जमीनीवर काम पूर्ण झालेले नाही. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेडने जी/ आरजी-1ए या अन्य जमीनीवरील अतिरिक्त प्रीमियम रु 4 लाख 94 हजार 621 अदा केले आहे.
नमन होटल्स प्राइवेट लिमिटेड यांनी रु 32 कोटी 44 लाख 57 हजार 739 पैकी रु 8 कोटी 76 लाख 28 हजार 100 इतकी रक्कम अदा केली असल्याने आता त्यावर रु 23 कोटी 68 लाख 29 हजार 639 रक्कम येणे बाकी आहे . रक्कम अदा न केल्याने एमएमआरडीएने पार्ट ओसी दिली नाही. इंडियन न्यूज़पेपर सोसायटी रु 30 कोटी 78 लाख 3 हजार 745 पैकी फक्त 2 कोटी 65 लाख 33 हजार 116 अदा केल्याने आता त्यावर रु 28 कोटी 12 लाख 70 हजार 629 रक्कम येणे बाकी आहे.
शासकीय संघटनेतील कमिश्नर ऑफ़ इनकम टैक्स यावर 2 वेगवेगळया जमीनीचे अनुक्रमे रु 27 कोटी 63 लाख 25 हजार 68 आणि रु 6 कोटी 96 लाख 712 इतकी रक्कम देणे आवश्यक होते. जी/सी-41 ते 43 या जमीनीवरील बांधकाम पूर्ण झाले असून रु 5 लाख 56 हजार 59 इतकी रक्कम येणे बाकी आहे.तर जी/आर-4 सी या जमीनीवरील बांधकाम पूर्ण झाले नसून रु 27 कोटी 63 लाख 25 हजार 68 पैकी 4.75 कोटी रक्कम प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्डचे रु 7 कोटी 21 लाख 10 हजार 647 रक्कम येणे बाकी आहे.
सीबीआय, चार्टेड अकाउंटेंट, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, अकाउंटेंट जनरल, कमिश्नर ऑफ़ लेबर, बैंक ऑफ़ इंडिया,पंजाब नेशनल बैंक,केनरा बैंक, ओरीएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, बैंक ऑफ़ बडोदा, ओएनजीसी, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया, टाटा कम्युनिकेशन, परिनी डेवेलोपेर्स प्राइवेट लिमिटेड,टीसीजी इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ईआयएच लिमिटेड, जेट एयरवेज लिमिटेड, रघुलीला, स्टारलाइट सिस्टम्स एलएलपी, नमन बीकेसी हाउसिंग सोसायटीने अतिरिक्त प्रीमियम रक्कम अदा केले आहे.
अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांस पत्र पाठवून अतिरिक्त प्रीमियम रक्कम व्याजासहित एका महिन्यात वसूल करण्याची मागणी केली. अन्यथा अश्या जमीन ताब्यात घेत त्यास पुनश्च लीजवर दिल्यास मोठी रक्कम शासनास मिळेल आणि शासनाच्या जनहित कामास मदत होईल.
No comments:
Post a Comment