शासकीय अधिकारी भरत नाहीत लाखांचे दंडनीय भाडे

सेवानिवृत्ती आणि बदलीनंतर शासकीय इमारतीत अनधिकृतपणे वास्तव्य करणा-या 12 आजी आणि अधिकारी आणि कर्मचा-यांविरोधात सक्षम प्राधिकारी यांच्या न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. 65 लाखांची वसूली आणि निष्कासनासाठी ज्या अधिकारीवर्गाची नावे आहेत त्यात डॉ अश्विनी जोशी, कमलाकर फंड, अनिल सोनटक्के, प्रकाश राठोड, पी के जैन यांचा समावेश आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या अधिकारी आणि कर्मचा-याची माहिती विचारली असता गलगली यांचा अर्ज सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरित केला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनिल गलगली यांस शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या 12 आजी माजी अधिकारी आणि कर्मचा-याची यादी दिली ज्यांच्यावर दंडनीय दराने आकारण्यात आलेल्या भाडयाची रक्कम 64 लाख 90 हजार 732 रुपये इतकी आहे. या यादीत 5 अधिकारी यांनी बदलीनंतर निवासस्थान सोडले नाही ज्यात ठाणे जिल्हाधिकारी डॉ अश्विनी जोशी या 17 डिसेंबर 2014 ते आजतागायत बदलीनंतर केदार-2 मध्ये अनधिकृतपणे वास्तव्य करत असून त्यांच्यावर रु 3,06,838 इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. कमलाकर फंड यांच्यावर 18,47,109 रुपये, अविनाश झाडे यांच्यावर 4,22,160 रुपये, कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीस अनिल सोनटक्के यांच्यावर 1,11,808 रुपये, धनाजी तोरस्कर यांच्यावर 5,05,687 रुपये, प्रकाश कुमार राहुले यांच्यावर 2,43,740 रुपये, माजी अतिरिक्त न्यायाधीस प्रकाश राठोड यांच्यावर 10,59,689 रुपये, माजी न्यायाधीस पंकज शाह यांच्यावर 3,22,665 रुपये, सफाई कामगार तारामती पालये यांच्यावर 48,000 रुपये, काशीनाथ जाधव यांच्यावर 2,46,000 रुपये, सुतार वसंत पांचाळ यांच्यावर 3,96,000 रुपये इतकी रक्कम प्रलंबित आहे. महाराष्ट्र राज्य पोलीस दक्षता समिती सदस्य प्रेमकुमार जैन जे माजी प्रधान सचिव होते त्यांच्याकडून 9, 81, 036 रुपये येणे बाकी आहे. जैन यांनी थकबाकी रक्कम अदा केली नाही उलट दिवाणी न्यायालयात राज्य शासनाला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले. अश्या थकबाकीदारास दंडित करण्याऐवजी राज्य शासनाने दक्षता समितीवर वर्णी लावत अभयदान दिले. अनिल गलगली यांच्या मते जे सध्या शासकीय सेवेत आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करत थकबाकी रक्कम पगारातून वळती करावी आणि जे सेवेत नाहीत त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वळती करावी.