नया आरटीआई आते ही डांस को मिले 8 लाख का चेक सीएम रिलीफ फंड में हुआ जमा

बैंकाक स्थित डांस कार्यक्रम को जाने के लिए 8 लाख जिस डांस ग्रुप को दिया था उस डांस ग्रुप ने 2015 में रकम वापस देने का किया हुआ दावा शतप्रतिशत फर्जी था। जमा हुए 8 लाख की जानकारी नए से आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मांगते ही सीएम सचिवालय के सीएम रिलीफ फंड सेल ने 18 फरवरी 2016 को आया हुआ चेक सीएम रिलीफ फंड में जमा करने के लिये 24 फरवरी 2016 को बँक के कर्मी के पास देने का दावा किया हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सीएम सचिवालय से डांस ग्रुप ने वापस किए 8 लाख के चेक की जानकारी दिनांक 8 जनवरी 2016 को मांगी थी। गलगली की आरटआई की अर्जी आते ही सीएम सचिवालय की यंत्रणा हिल गई और 8 लाख देने 2015 में देने की दावे की पोल कहीं खुल न जाए, इस पवित्र उद्देश्य से 42 दिन के बाद दिनांक 18 फरवरी 2016 को चेक मंगावा गया। यह चेक 24 फरवरी 2016 को सीएम रिलीफ फंड में जमा करने के लिए बैंक कर्मियों को दिया गया हैं जिसकी रसीद प्राप्त न होने की जानकारी गलगली को दी गई हैं। दिनांक 25 अगस्त 2015 को सचिवालय जिमखाना,मुंबई ने सरकारी कर्मचारियों को बैंकॉक-थायलंड में दिनांक 26 से 30 दिसंबर 2015 इस दौरान आयोजित की हुई प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए स्पेशल केस के तौर 8 लाख की आर्थिक मदद करने का अनुरोध किया था जिसे सीएम देवेंद्र फडनवीस ने स्पेशल केस बनाकर प्रस्ताव पेश करने का आदेश सीएम सचिवालय/ फंड विभाग को आदेश जारी किया। दिनांक 27 अगस्त 2015 को पेश किए गए प्रस्ताव को सीएम देवेंद्र फडनवीस ने स्पेशल केस के तहत रु 8 लाख देने का आदेश जारी किया। दिनांक 11 सितंबर 2015 को रु 8 लाख सीएम रिलीफ फंड से सचिवालय जिमखाना,मुंबई के अकाउंट में जमा भी किए । अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ और ग्लोबल कौंसिल ऑफ आर्ट एंड कल्चर इन निजी संस्था द्वारा अक्षरा थिएटर, बैंकॉक (थायलंड) में आयोजित डांस के लिए कुल रु 8,00,000/- दिए गए। महाराष्ट्र राज्य के सहित देश में आपदा में फंसे लोगों को तत्काल सहायता देना, ये सीएम रिलीफ फंड का मुख्य उद्देश्य होता हैं। बाढ़, सूखा और आग लगने से होनेवाली दुर्घटना जैसी प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को सीएम रिलीफ फंड के द्वारा अर्थसहाय उपलब्ध किया जाता हैं। समाज में आर्थिक तौर पर दुर्बल घटकों को दुर्धर बीमारियों का इलाज करने के लिए भी इस फंड से अर्थसहाय उपलब्ध किया जाता हैं। सीएम रिलीफ फंड की अर्थसहाय वितरण कार्यशैली के खिलाफ एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालय में प्रलंबित होने से व्यक्तिगत या संस्थात्मक प्रयोजन के लिए सीएम रिलीफ फंड से आर्थिक मदद न देने की पॉलीसी को नजरअंदाज किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो सचिवालय जिमखाना, मुंबई के पदसिद्ध अध्यक्ष हैं वे स्पेशल केस के तौर पर रु 8 लाख ऐसे वक्त दिए हैं जब सूखा से किसान सरकारी मदद के अभाव में आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसा आरोप अनिल गलगली ने करते ही चेक देने का फर्जीवाड़ा किया गया लेकिन असल में सीएम रिलीफ फंड में किसी भी तरह का चेक जमा नही हुआ था। अनिल गलगली के अनुसार यह फर्जीवाड़ा एकतरह से सीएम रिलीफ फंड का होनेवाला गैर इस्तेमाल कैसे होता हैं? इसका ज्वलंत उदाहरण हैं।