महाराष्ट्र शासनाने डाळ आणि तेल साठेबाजांना जप्त केलेला 70 टक्के माल परत केला

महाराष्ट्रात तूरडाळीचे भाव गगनाला भिडल्यानंतर राज्य सरकारने धाडसत्र सुरू केलं आणि साठेबाजाकडून थोडीथोडकी नाहीतर 539.50 कोटी किंमतीची डाळ आणि तेल जप्त करण्यात आली असून 5592 धाडीत जप्त केलेल्या मालापैकी 70 टक्के माल परत करण्याचा उदारपणा भाजपा सरकारने दाखविल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस राज्य शासनाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासनाकडे डाळ आणि तेल साठेबाजाकडून जप्त साठा, किंमत, परत केलेला माल, शिल्लक माल आणि गुन्ह्याची माहिती मागितली होती. सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ होताच अनिल गलगली प्रथम अपील दाखल केले असता अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे उप सचिव स. श्री. सुपे यांनी सदर माहिती अपील सुनावणीत दिली. राज्यातील 7 प्रादेशिक विभागात 5592 ठिकाणी धाडी घालून गोडाऊन निरिक्षण करण्यात आले. यात डाळ, तेल आणि तेल बियाणे अश्या जीवनावश्यक वस्तु जप्त करण्यात आल्यात. डाळ, तेल आणि तेल बियाणे अश्या 1,23,028.389 मेट्रिक टन माल जप्त केला होता. त्यापैकी 85,547.781 मेट्रिक टन माल परत केला आणि 37,480.608 मेट्रिक टन शिल्लक आहे. महाराष्ट्र राज्यातील धाडीत सर्वाधिक साठा मुंबई आणि ठाण्यात जप्त करण्यात आला असून 59,731.884 मेट्रिक टन जप्त झाला असून 56,574.846 मेट्रिक टन परत केला आहे. आता फक्त 3,157.038 मेट्रिक टन शिल्लक आहे. नागपुर विभागात 7,255.520 मेट्रिक टन पैकी 4,939.250 मेट्रिक टन माल शिल्लक आहे. 2,316.270 मेट्रिक टन माल परत केला आहे. कोकण विभागात 52,747.260 मेट्रिक टन साठा जप्त केला आहे.त्यापैकी 29,384.320 मेट्रिक टन माल शिल्लक असून 23,362.940 मेट्रिक टन माल परत केला आहे. औरंगाबाद,अमरावती,पुणे आणि नाशिक येथे माल जप्त झाला असतानाही शत प्रतिशत माल परत केला गेला आहे. अमरावती येथे 1,860.000 मेट्रिक टन माल जप्त केला तर औरंगाबाद येथे 1,110.470 मेट्रिक टन, पुणे येथे 144.989 मेट्रिक टन आणि नाशिक येथे 181.666 मेट्रिक टन माल जप्त केला आहे. पण सर्वचा सर्व माल परत केला गेला आहे. अनिल गलगली यांनी संपूर्ण व्यवस्था आणि कार्यवाहीवरच आशंका व्यक्त करत सवाल केला की 70 टक्के माल परत का गेला? याची चौकशी करत वस्तुनिष्ठ आणि सत्य अहवाल शासनाने सार्वजनिक करा। ज्या पद्दतीने कारवाईचा गाजावाजा केला गेला तितक्याच वेगाने साठेबाजाना अभय देत माल परत करण्याचा शासनाचा उदारपणा अनेक प्रश्नांना जन्म देत आहे.