शासकीय पदांवर नियुक्तीकरिता नागपूरला मुख्यमंत्र्याचे झुकते माप

मुख्यमंत्री नेहमीच आपला जिल्हा जास्तीत जास्त मजबूत करण्यासाठी धडपडतो आणि विकास काम करुन घेण्यासाठी आग्रही असतो. असाच काही प्रकार नवीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करत नागपूरला झुकते माप दिले पण प्रत्यक्षात नागपूरच्या तुलनेत अमरावती, कोकण, पुणे आणि नाशिक येथे रिक्त पदांची टक्केवारी जास्त असताना सरळ सेवेने आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी नागपूर/अमरावती/ औरंगाबाद/नाशिक असा अग्रक्रम निश्चित केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. या नवीन चक्राकार पद्धतीने कोकण आणि पुणे नवीन सरकारने कायमचे हद्दपार केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे सरळ सेवेने आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेची आणि चक्राकार पद्धतीची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासनाचे अवर सचिव आणि जन माहिती अधिकारी ए.का.गागरे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की शासनाने 28 एप्रिल 2015 रोजी महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब(राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम,2015 च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक जारी केले होते. हा शासन निणर्य घेण्यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दिनांक 3 मार्च 2015 च्या आदेशानंतर विभागीय संरचना व विभागीय संवर्ग वाटप याबाबत नियमावली-2010 मध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव सादर झाला तेव्हा वर्ष 2014 च्या अखेरीस राज्यातील एकूण रिक्त पदांची टक्केवारी 13.79 होती ज्यात सर्वाधिक रिक्त पदे अमरावती विभागात असून त्याची टक्केवारी 16.61 होती. त्यानंतर कोकण 15.30, पुणे 14.18, नाशिक 13.18, नागपूर 12.26 आणि औरंगाबाद 11.14 अशी टक्केवारी होती. अशी वस्तुस्थिती असताना मुख्यमंत्र्यानी नागपूरला झुकते माप दिले. शासनाच्या अधिसूचनेप्रमाणे गट अ व गट ब पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या क्रमानुसार चक्राकार पद्धतीने महसूली विभाग वाटप केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे या अधिसूचनेत विधवा आणि परित्यक्त्या यांस सोडून इतर महिलांना स्थान न देत अन्याय करण्यात आला आहे.या नवीन अधिसूचनेस झालेला कडाडून विरोधानंतर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी 21 मे 2015 रोजी राज्यातील 11 विविध संघटनेच्या पदाधिकारीची बैठक घेत बोळवण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरळ सेवेने आणि पदोन्नतीने नियुक्तीसाठीची दिनांक 8 जून 2010ची नियमावली रद्द करत नवीन नियमावलीस मंत्रीमंडळाने 9 एप्रिल 2015 रोजी मान्यता दिली पण नवीन नियमावली विधी विषयक दृष्टीकोनातून उचित असल्याबाबतचे अभिप्राय नंतर घेण्यात आले. त्यानंतर दिनांक 16 जून 2015 रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत काही बदल केले ज्यात पती-पत्नी एकत्रीकरण आणि सेवानिवृत्तीस 3 वर्षे शिल्लक असलेल्यांना वगळण्यात आले. अधिसूचनेची अंमलबजावणी पोलीस दलातील आणि विक्रीकर विभागातील अधिकारी यांचेकरिता 1 वर्षाची स्थगित ठेवण्यात आली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते आज संपूर्ण राज्यात मोठया प्रमाणात रिक्त पदांची संख्या असून अश्याप्रकारे काही विभागास मुख्यमंत्र्यानी झुकते माप देणे चुकीचे आहे. जेथे जास्त रिक्त पद तेथे नियुक्ती असे साधे आणि सोपे गणित असून नागपूर पेक्षा जास्त पद रिक्त असलेल्या कोकण आणि पुण्यावर हा एकप्रकारे अन्यायच असल्याची टीका अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांस पत्र पाठवून समान न्यायाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. # 1,30,251 पदे रिक्त महाराष्ट्रातील नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नाशिक आणि पुणे अश्या 6 जिल्ह्यांत एकूण 1,30,251 पदे रिक्त आहेत. मंजूर पदे 9,44,713 असून फक्त 8,14,462 पदांवर अधिकारी आणि कर्मचारी कार्यरत आहे. सर्वाधिक तुटवडा कोकण विभागात असून तेथे 32,703 पदे रिक्त आहेत त्यानंतर 27,040 पुणे, 18,400 अमरावती, 18,300 नाशिक, 18,256 औरंगाबाद आणि सरतेशेवटी 15,552 नागपूर अशी आकडेवारी असताना मुख्यमंत्री नागपूरलाच झुकते माप का देत आहे? याचे कुतूहल अनिल गलगली यांस आहे.