मुख्यमंत्र्यानी मंजूर केले स्वातंत्र्यसैनिक पेंशन, 3 मृतकांचा समावेश

भाजपा सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 88 नवीन लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा देत एकाच दिवसी बीडच्या 52 लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा बहाल केला असून यामध्ये 3 मृतकांचा समावेश असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली आहे. मृतकांचे वारस मुलगा आणि सुन स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वाटयास आलेल्या 'लाखमोल' थकबाकी रक्कमेवर हक्क गाजवित असून मृतकांना पेंशन मंजूर प्रकरणात रॅकेट सक्रिय असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे स्वातंत्र्य सैनिक सम्मान निवृत्ती वेतन मंजूर प्रकरणाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या स्वातंत्र्यसैनिक कक्षाने अनिल गलगली यांस कळविले की 1 जानेवारी 2015 ते 5 जून 2015 अखेरपर्यन्त एकुण 88 स्वातंत्र्य सैनिक पेंशन प्रकरणे मंजूर केली असून यात 79 बीड,1 नांदेड आणि प्रत्येकी 4-4 उस्मानाबाद व अहमदनगर अशी प्रकरणे आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर एकाच दिवशी फक्त बीड जिल्ह्यातील 52 लोकांना स्वातंत्र्यसैनिकाचा दर्जा बहाल करण्याचा विक्रम स्थापित केला. यापूर्वी कांग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या राजवटीत फक्त बीड जिल्ह्यातील 355 पैकी 298 प्रकरणे बोगस होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या बीड जिल्ह्यातील 79 प्रकरणे मंजूर केली त्यात संभाजी अंबुजी खांडे, जनाबाई लक्ष्मण येवले आणि जलसुबाई तुकाराम भोसले अशी तीन प्रकरणे आहेत जे मंजूरीपूर्वीच काही वर्ष आधीच मृत्यु पावले आहेत. बीड जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिनांक 29 मे 2015 रोजी शासनास कळविले की संभाजी अंबुजी खांडे यांचा मृत्यु दिनांक 25 ऑक्टोबर 2011 आणि पत्नी मथुराबाई संभाजी खांडे यांचा मृत्यु दिनांक 08 सप्टेंबर 2014 रोजी झाला असून वारस मुलगा शहाजी थकबाकी मागत आहे. जनाबाई लक्ष्मण येवले यांचा मृत्यु दिनांक 22 ऑगस्ट 2012 रोजी झाला असून मुलगा अरुण येवले थकबाकी मागत आहे तर जलसुबाई तुकाराम भोसले या 30 डिसेंबर 2009 रोजी मयत झाल्या असून सुन जयश्री गौतम भोसले थकबाकीची मागणी करत आहे. बीड जिल्हाधिकारी यांनी 79 नवीन स्वातंत्र्यसैनिक यांना थकबाकी आणि मार्च 2016 पर्यन्त 8 कोटी 51 लाख 97 हजार 550 रुपये मागितले आहेत. बीड जिल्ह्यात 494 केंद्र आणि 690 राज्य अशी 1184 स्वातंत्र्यसैनिक पेंशन धारक आहेत. अनिल गलगली यांनी याबाबतीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सुमित मलिक यांस स्मरणपत्र पाठवून 88 प्रकरणे रद्द करत फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. ज्याअर्थी मृतकांचा समावेश आहे त्याअर्थी थकबाकी रक्कम मिळवून देण्यासाठी कोणते रॅकेट मंत्रालयात सक्रिय असल्याची दाट शक्यता अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत मागणी केली की 88 प्रकरणांची चौकशी एंटी करप्शन ब्यूरो मार्फत केल्यास मंत्रालयातील नव-नवीन स्वातंत्र्यसैनिक बनविण्याचे रॅकेट उध्वस्त होईल.