पारदर्शक आणि स्वच्छ कामकाजाचा दावा करत सत्तेवर आलेले भाजपा प्रणित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या एकाही मंत्र्यांनी आपल्या मालमत्तेचे विवरण जमा केली नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली असून केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची गलगली यांच्या मागणी अर्जावर 117 दिवसापासून मुख्यमंत्री कोणताही निर्णय घेत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मत्ता व दायित्व विवरणाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव दि.वि.नाईक यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याने ती देता येत नाही. अथक सेवा संघाने मंत्री आणि राज्यमंत्री महोदयाची मत्ता व दायित्वाची विवरणे ऑनलाइन करण्याची मागणी बाबत अर्जाची नस्ती मुख्यमंत्री महोदयाकडे सादर करण्यात आली असून नस्तीवर निर्णय झाल्यानंतर माहिती देण्यात येईल. मुख्यमंत्री राज्यपालाकडे आणि मंत्री व राज्यमंत्री मुख्यमंत्री कडे मत्ता व दायित्वाची विवरणे सादर करतात. आता मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री आणि 12 राज्यमंत्री असे मंत्रीमंडळ आहे. गेल्या सरकारने अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर ज्या मंत्र्यांनी विवरणे सादर केली होती त्यांची फक्त नावेच ऑनलाइन केली होती. त्यावेळीचे 'मिस्टर क्लीन' मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्र्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करण्यास नकार दिला होता.
अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि आएटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 14 नोव्हेंबर 2014 आणि त्यानंतर 9 मार्च 2015 अशी 2 पत्रे पाठवून केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे केली होती. अनिल गलगली यांच्या मागणीची नस्ती 27 नोव्हेंबर 2014 पासून मुख्यमंत्र्याकडे प्रलंबित असल्याचा आरोप करत अनिल गलगली यांनी नागरिकांची सनद आणि सेवा अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्य मंत्रीमंडळातील मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांनी दिलेल्या मत्ता व दायित्व विवरणाची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव दि.वि.नाईक यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की याबाबत माहिती उपलब्ध नसल्याने ती देता येत नाही. अथक सेवा संघाने मंत्री आणि राज्यमंत्री महोदयाची मत्ता व दायित्वाची विवरणे ऑनलाइन करण्याची मागणी बाबत अर्जाची नस्ती मुख्यमंत्री महोदयाकडे सादर करण्यात आली असून नस्तीवर निर्णय झाल्यानंतर माहिती देण्यात येईल. मुख्यमंत्री राज्यपालाकडे आणि मंत्री व राज्यमंत्री मुख्यमंत्री कडे मत्ता व दायित्वाची विवरणे सादर करतात. आता मुख्यमंत्री सहित 18 मंत्री आणि 12 राज्यमंत्री असे मंत्रीमंडळ आहे. गेल्या सरकारने अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर ज्या मंत्र्यांनी विवरणे सादर केली होती त्यांची फक्त नावेच ऑनलाइन केली होती. त्यावेळीचे 'मिस्टर क्लीन' मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंत्र्यांची मालमत्ता सार्वजनिक करण्यास नकार दिला होता.
अथक सेवा संघाचे अध्यक्ष आणि आएटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 14 नोव्हेंबर 2014 आणि त्यानंतर 9 मार्च 2015 अशी 2 पत्रे पाठवून केंद्र आणि बिहारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व मंत्र्यांची मालमत्तेची माहिती ऑनलाइन करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे केली होती. अनिल गलगली यांच्या मागणीची नस्ती 27 नोव्हेंबर 2014 पासून मुख्यमंत्र्याकडे प्रलंबित असल्याचा आरोप करत अनिल गलगली यांनी नागरिकांची सनद आणि सेवा अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्याकडे केली आहे.
No comments:
Post a Comment