Monday, 21 May 2018

आरटीएस के दायरे में अब एमएमआरडीए प्राधिकरण

महाराष्ट्र की जनता को सेवा अधिकार प्रदान करानेवाला क्रांतिकारी ऐसा अधिकार "महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम-२०१५" यानी राइट टू सर्विस एक्ट यह करीब करीब सभी सरकारी और निम्म सरकारी यंत्रणा को लागू किया गया हैं लेकिन मुख्यमंत्री की अध्यक्षतावाली एमएमआरडीए प्राधिकरण को यह आरटीएस कानून लागू नहीं था।  आरटीआई कार्यकरता अनिल गलगली की शिकायत कम सुझाव के बाद एमएमआरडीए प्राधिकरण ने आरटीएस कानून प्राधिकरणास को लागू कर दिया हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने दिनांक ७ अक्टूबर २०१७ को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एमएमआरडीए प्राधिकरण के महानगर आयुक्त को लिखित पत्र भेजकर  "महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम-२०१५" यह कानून एमएमआरडीए प्राधिकरण में लागू करने की मांग की थी। दिनांक १५ जनवरी २०१८ को एमएमआरडीए प्राधिकरण ने अनिल गलगली की मांग को मंजुरी देते हुए बताया कि "महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम-२०१५" यह कानून मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण को लागू करने के लिए कारवाई शुरु कर दी हैं। दिनांक १८ मई २०१८ को अनिल गलगली को कर्मचारी वर्ग अधिकारी महेश भोई ने बताया कि "महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम-२०१५" यह कानून लागू कर दिया हैं। "महाराष्ट्र लोकसेवा अधिकार अधिनियम-२०१५" अंतर्गत धारा ३(२) के अनुसार प्राधिकरण द्वारा मुहैय्या करनेवाले लोकसेव की लिस्ट,नियत कालमर्यादा तथा सेवा मुहैय्या कराने की जिम्मेदारी जिसपर निश्चित की हैं वह पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम एवं द्वितीय अपील अधिकारी की विभाग स्तर पर सूचना संकलित की गई हैं और उसकी जानकारी एमएमआरडीए प्राधिकरण के वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही विहित फ़ॉर्मेट में जानकारी, अधिकारियों के नाम, पुरानी और नई बिल्डिंग के प्रवेशद्वार समीप बोर्ड पर  प्रसिद्ध की जाएगी।

एमएमआरडीए प्राधिकरण के अंतर्गत मौजूद सेवा अब नियत कालमर्यादा में मिलेगी और देरी एवं नजरअंदाजी करनेवाले अधिकारियों पर कारवाई होगी, यह कहते हुए अनिल गलगली ने कहा कि अब इसके आगे नागरिकों को एमएमआरडीए संबंधित सेवा के लिए मुख्यमंत्री या वरिष्ठ अधिकारियों के पास बार बार जाने के लिए जरुरत नहीं आन पड़ेगीं। इसके अलावा पत्रव्यवहार करने वाले नागरिकों को ३० दिन के भीतर पत्र पट की गई कारवाई की जानकारी मिलेगी। इसलिए सेवा अधिकार कानून का अधिकाधिक इस्तेमाल करने की अपील नागरिकों से अनिल गलगली ने आखिर में की हैं।  

सेवा हक्क कायदा आता एमएमआरडीए प्राधिकरणास सुद्धा लागू

महाराष्ट्रातील जनतेला सेवेचा हक्क मिळवून देणारा क्रांतिकारी असा अधिकार असलेला "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा जवळपास सर्वच सरकारी आणि अर्ध सरकारी यंत्रणेला लागू करण्यात आला पण मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्राधिकरणाला हा सेवा हक्क कायदा लागू नव्हता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारी कम सुचनेनंतर एमएमआरडीए प्राधिकरणाने सेवा हक्क कायदा प्राधिकरणास लागू केला.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त यांस लेखी पत्र पाठवून  "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा कायदा एमएमआरडीए प्राधिकरणात लागू करण्याची मागणी केली. दिनांक १५ जानेवारी २०१८ रोजी एमएमआरडीए प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांच्या मागणीला मंजुरी देत कळविले की  "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा  कायदा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास लागू करण्याबाबतची कार्यवाही सुरु केली आहे. दिनांक १८ मे २०१८ रोजी अनिल गलगली यांस कर्मचारी वर्ग अधिकारी महेश भोई यांनी कळविले की  "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा कायदा लागू केला आहे.  "महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५" अन्वये कलम ३(२) अनुसार प्राधिकरणातील पुरवावयाच्या लोकसेवांची सूची, नियत कालमर्यादा तसेच सेवा पुरविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर निश्चित केले आहेत ते पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी यांची विभागावार माहिती विहित नमुन्यात भरुन संकलित करण्यात आली असून एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्यात आलेली आहे. तसेच विहित नमुन्यातील माहिती, अधिका-यांची नावे, जुन्या व नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळील फलकावर प्रसिद्ध करण्यात येतील.

एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या अंतर्गत असलेल्या सेवा आता नियत कालमर्यादेत मिळणार असून दिरंगाई आणि चालढकल करणाऱ्या अधिकारीवर्गावर कार्यवाही होईल, असे सांगत अनिल गलगली यांनी सांगितले असून आता यापुढे नागरिकांना एमएमआरडीए संबंधित सेवेसाठी मुख्यमंत्री किंवा ज्येष्ठ अधिका-याकडे चकरा मारण्याची गरज भासणार नसल्याचे सांगितले. तसेच पत्रव्यवहार करणाऱ्या नागरिकांना ३० दिवसांच्या आत पत्रावर केलेल्या कार्यवाहीची माहिती मिळणार असून नागरिकांनी सेवा हक्क कायदाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आवाहन अनिल गलगली यांनी सरतेशेवटी केले आहे.

Right to Services Act now applicant on MMRDA too

All major Govt Departments were brought under the Revolutionary Maharashtra Right to Public Services Act 2015 a few years back, but the MMRDA, which is incidentally headed by the CM was kept out of the purview of the Act. After an complaint cum suggestion of RTI Activist Anil Galgali the Act has now been implemented in the MMRDA as well.

RTI Activist Anil Galgali had in a letter dt 7th October 2017 addressed to CM Devendra Fadnavis and MMRDA Commissioner had demanded that the Maharashtra Right to Public Services Act be made applicable to MMRDA as well. The MMRDA administration on 15th January 2018 informed Galgali that the process of implementation of the Maharashtra Right to Public Services Act has been initiated. Then again on 18th May 2018, the Personal Officer of MMRDA, Mahesh Bhoi informed Galgali that, the Maharashtra Right to Public Services Act 2015 has been made applicable to the MMRDA and as per Section 3(2) of Act, the services under the Act, the Time for the provided services and the names of the designated officers for those services along with the names of the 1st Appellate and 2nd Appellate officers have been finalized and the same has been uploaded on the MMRDA website. Similarly the information as per proforma, along with the names of the designated officers have been displayed on the entrance of the Old and New building of the MMRDA office. 

In a statement issued, Anil Galgali stated that, now it will be possible for the common man to avail the services of the MMRDA in time bound period and the officers who were responsible for delay and lax services would be punished. Also for the services the public would be saved from writing and approaching to CM and senior authority officials. He further expressed that the public would now obtain information within 30 days about the action taken on their letters, he appealed to the public to utilize the services under the Maharashtra Right to Public Services Act for their benefit.

Thursday, 17 May 2018

मोनो रेलवे के खर्च में 236 करोड़ की वृद्धि

देश में पहली बार आरंभ की गई मोनो रेल का चरण 1 और चरण 2 के लिए अंदाजन खर्च रु 2,460 करोड़ था अब इस खर्च में रु 236 करोड़ की वृद्धि होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने दी हैं। पहले ही देरीवाला मोनोरेल प्रोजेक्ट यह मुंबईकरों के दृष्टिकोण से महंगा साबित होने से अब इसमें बढ़ी हुई रकम का इजाफा हुआ हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 31 जनवरी 2018 को एमएमआरडीए प्रशासन से मोनोरेल के लिए अंदाजन खर्च और बढ़े हुए खर्च की जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन के जन सूचना अधिकारी तरुवर बॅनर्जी ने अनिल गलगली को बताया कि मोनोरेल चरण 1 और मोनोरेल चरण 2 के लिए अंदाजन कुल खर्च रु 2,460 करोड़ (टैक्स को छोड़कर ) हैं। वर्तमान में कुल खर्च रु 2,136 किया गया हैं। मोनोरेल चरण 1 और मोनोरेल चरण 2 के लिए कुल अंदाजन बढ़ा हुआ खर्च रु 236 करोड़ इतना हैं। चेंबूर से वडाला डेपो इस प्रथम चरण में 7 मोनोरेल स्टेशन हैं। प्रथम चरण की कुल लंबाई 8.80 किलोमीटर हैं इसमें  चेंबूर, वी एन पुरव मार्ग और आर सी मार्ग जंक्शन, फर्टलाईजर टाऊनशीप, भारत पेट्रोलियम, म्हैसूर कॉलनी, भक्ती पार्क और वडाला डेपो यह स्टेशन हैं। संत गाडगे महाराज चौक से वडाला डेपो इस दूसरे चरण में संत गाडगे महाराज चौक, लोअर परेल, मिंट कॉलनी, आंबडेकर नगर, नायगाव, दादर पूर्व, वडाला ब्रिज, आचार्य अत्रे नगर, अंटाप हिल और जीटीबी नगर ऐसे 10 मोनोरेल स्टेशन हैं। इस मोनोरेल के दूसरे चरण की कुल लंबाई 11.20 किलोमीटर इतनी हैं।

मोनोरेल चरण 1 और मोनोरेल चरण 2 इस प्रोजेक्ट की बढ़ी हुई रु 236 करोड़ खर्च को एमएमआरडीए प्राधिकरण समिती, कार्यकारी समिती और महानगर आयुक्त की मान्यता हैं। साथ ही में सरकार की मान्यता मिल चुकी हैं, ऐसा अनिल गलगली को बताया गया हैं। अनिल गलगली के अनुसार मोनोरेल प्रोजेक्ट गलत तरीके से कार्यान्वित किया गया हैं जिससे एमएमआरडीए प्रशासन को घाटे पर घाटे सहन करना पड़ रहा हैं। इस प्रोजेक्ट में सक्रिय सभी लोगों की जांच कर कारवाई कर दोषियों से खर्च में हुई वृद्धि की रकम वसूलना चाहिए। 

मोनो रेल्वेच्या खर्चात 236 कोटींची वाढ

देशात प्रथमच शुभारंभ करण्यात आलेली मोनो रेल्वेचा टप्पा 1 आणि टप्पा 2 यासाठी अपेक्षित खर्च रु 2,460 कोटी असून आता या खर्चात रु 236 कोटींची वाढ झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. आधीच विलंबाने मोनोरेल प्रकल्प हा मुंबईकरांच्या दृष्टीने महागडा सिद्ध झाला असून आता यात वाढीव रक्कमेची भर पडली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 31 जानेवारी 2018 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मोनो रेल्वेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी अपेक्षित असलेला खर्च आणि वाढीव खर्चाची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाचे जन माहिती अधिकारी तरुवर बॅनर्जी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की मोनोरेल टप्पा 1 आणि मोनोरेल टप्पा 2 यासाठी अपेक्षित एकूण खर्च रु 2,460 कोटी (कर वगळता) आहे. सद्यस्थितीतील एकूण खर्च रु 2,136 करण्यात आला आहे. मोनोरेल टप्पा 1 आणि मोनोरेल टप्पा 2 यासाठी एकूण अपेक्षित वाढीव खर्च रु 236 कोटी इतका आहे. चेंबूर ते वडाळा डेपो या पहिल्या टप्प्यातील असलेले 7 मोनोरेल स्टेशन असून पहिल्या टप्प्याची एकूण लांबी 8.80 किलोमीटर आहे यात चेंबूर, व्ही एन पुरव मार्ग आणि आर सी मार्ग जंक्शन, फर्टलाईजर टाऊनशीप, भारत पेट्रोलियम, म्हैसूर कॉलनी, भक्ती पार्क आणि वडाळा डेपो ही स्टेशन आहेत. संत गाडगे महाराज चौक ते वडाळा डेपो या दुसऱ्या टप्प्यात संत गाडगे महाराज चौक, लोअर परेल, मिंट कॉलनी, आंबडेकर नगर, नायगाव, दादर पूर्व, वडाळा ब्रिज, आचार्य अत्रे नगर, अंटाप हिल आणि जीटीबी नगर अशी 10 मोनोरेल स्टेशन आहेत. या मोनोरेलच्या दुसऱ्या टप्प्याची एकूण लांबी 11.20 किलोमीटर इतकी आहे.

मोनोरेल टप्पा 1 आणि मोनोरेल टप्पा 2 या प्रकल्पाच्या वाढीव रु 236 कोटींच्या खर्चास एमएमआरडीए प्राधिकरण समिती, कार्यकारी समिती आणि महानगर आयुक्त यांची मान्यता आहे तसेच शासनाची मान्यता मिळाली आहे, असे अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले आहे. अनिल गलगली यांच्या मते मोनोरेल प्रकल्प चुकीच्या पद्धतीने कार्यान्वित करण्यात आला ज्यामुळे एमएमआरडीए प्रशासनाला तोटाच तोटा सहन करावा लागला आहे. यात गुंतलेल्या सर्वांची चौकशी करत कार्यवाही करणे आवश्यक असून वाढीव खर्च दोषी असलेल्या व्यक्तींकडून वसूल केला पाहिजे.

Rs 236 crores is the price escalation of Monorail project

India's first Monorail project in Mumbai is facing a price escalation of Rs 236 crores as per information provided to RTI Activist Anil Galgali. The total estimated cost for the project was pegged at RS 2460 crores which included Phase 1 and Phase 2. The already much delayed project is proving to be costlier by the day, thereby burdening the public exchequer.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the MMRDA administration vide his query string 31st January 2018 about the cost expected on the 1st phase and the increased cost. The Public Information Officer Shri Taruvar Bannerjee of the MMRDA informed Galgali that, the total estimated cost of Monorail for Phase 1 &2 was Rs 2460 crores excluding Taxes. As of now the expenses gas been incurred of Rs 2136 crores. The cost escalation for both the phases has been estimated at Rs 236 crores. In the 1st Phase from Chembur to Wadala, is 8.80 km long having 7 monorail station namely Chembur, VN Purav Marg and RC Marg junction, Fertilizer Township, Bharat Petroleum, Mysore Colony, Bhakti Park and Wadala. In the 2 phase falls, Sant Gadge Maharaj Chowk to Wadala, which has 10 stations spanning 11.20 Kms namely, Sant Gadge Maharaj Chowk, Lower Parel, Mint Colony, Ambedkar Nagar, Naigaon, Dadar East, Wadala bridge, Acharya Atre Nagar, Antop Hill and GTB Nagar. 

The escalation cost of Rs 236 crores has received approval from the MMRDA administration committee, Executive committee, and Metropolitan Commissioner as well as the State Government as per the information provided to Anil Galgali. Anil Galgali stated that, the Monorail project was implemented in a wrongful manner due to which the MMRDA has been facing only loses in the project. There should be an enquiry on those involved with this project and action should be taken on them. Also the cost escalation should be recovered from them. 

Wednesday, 16 May 2018

वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश धर्माधिकारी का साकीनाका में हुआ सार्वजनिक अभिनंदन

पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदारों की उपस्थिती के बीच और साकीनाका विभाग के आम लोग और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के आर्शीवाद से साकीनाका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश धर्माधिकारी का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया।

साकीनाका स्थित चक्र हॉटेल में साकीनाका पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश धर्माधिकारी के सफल 3 वर्ष उपरांत पंचशील महिला मंडल, अथक सेवा संघ, काजूपाडा विकास मंच और पंचशील निर्मित सेवा सहकारी संस्था द्वारा आयोजित सार्वजनिक अभिनंदन कार्यक्रम में भारी भीड़ से व्याप्त सभागार में त्रिलोकी प्रसाद और मंडली का गजल और गाने का आनंद लिया गया।  इंडिया न्युज वन के जुबेर खान ने अविनाश धर्माधिकारी की कार्य पर बनाई 22 मिनट को शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। गत 3 वर्ष में एक पुलिस अधिकारी के तौर सर्वोत्तम कार्य कर सभी स्तर पर साकीनाका पुलिस स्टेशन का नाम ऊंचा करनेवाले वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अविनाश धर्माधिकारी का आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली के हाथों सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। इस मौके पर पुलिस उपनिरीक्षक प्रशांत हुले, कांतीलाल धुमाळ, रमेश भालेकर और संतोष जाधव का भी सम्मान किया गया। इस मौके पर 73 सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अविनाश धर्माधिकारी का सम्मान किया। अपने सार्वजनिक अभिनंदन पर बोलते हुए अविनाश धर्माधिकारी ने आयोजकों का आभार मानते हुए इसका पूरा श्रेय साकीनाका पुलिस को दिया इसे टीम वर्क होने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि 3 वर्ष के पहले जब चार्ज लिया तबसे लेकर आजतक आम लोग और पुलिस के बीच बढ़ती खाई को दूर करते हुए सभीओं को एकत्र लाकर सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक के अलावा कानून और सुव्यवस्था बरकरार रखने के लिए दिन-रात परिश्रम लिया। साकीनाका पुलिस की हद में अपहरण,कत्ल, चोरी, बलात्कार, डकैती जैसे पंजीकृत अपराध मामलों में शत-प्रतिशत सफलता मिली और आरोपियों को दबोचने में टीम को यश प्राप्त हुआ। 

आयोजक सुभाष गायकवाड, मनाली गायकवाड, दिनेश मधुकुंटा, संतोष त्रिपाठी, दिनेश सिंह, राम साहू, फरीद खान, अशोक सिंह, बलवंत कुबल सहित गोल्ड मेडलिस्ट माधुरी गोणबरे, शुभ्रांशु दीक्षित, रवि नायर, देव शेट्टी, अफझल खान, डॉ जेनेट हेंड्रिक, सिस्टर बिबयाना, मोहम्मद अब्दुल कय्युम, इष्टदेव त्रिपाठी, अखिलेश तिवारी, देवदत्त भट्ट (बालासाहेब), बाबू बतेली, कैलास आगवणे, गुलशन खान, अफरोज शेख, प्रदीप विश्वकर्मा, पांडुरंग शेटके, किशोर ढमाल, सुनील यादव, एड वीरेंद्र दुबे, वजीर चांद मुल्ला, सुरेंद्र यादव, बाबा गायकवाड, अशोक पोळ, राजू मालुसरे, एड राजेश दाभोळकर, कुणाल संगोई, काका पावणकर, जगन्नाथ उदूगडे, अनिल उदूगडे, रत्नाकर शेट्टी, दिनेश पाल, बाळू मस्के, अवधूत शेलार, पांडुरंग पांगीरे, विनेश ढोले, प्रदीप बंड आदी उपस्थित थे।